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ब्रिक्स 2026 घोषणा: टैरिफ, आतंकवाद, पश्चिम एशिया और वैश्विक व्यापार पर क्या हुआ फैसला?
नई दिल्ली में आयोजित 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में इस समूह ने हाल के वर्षों की सबसे व्यापक घोषणाओं में से एक जारी की। इसमें वैश्विक व्यापार, आतंकवाद, भू-राजनीतिक संघर्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वित्तीय सहयोग, वैश्विक शासन और विकास जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।
12–13 सितंबर को हुए इस शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा में कुल 140 पैराग्राफ हैं। यह घोषणा तेजी से बढ़ते और विकासशील देशों के बीच सहमति बनाने की भारत की कोशिश को दर्शाती है। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब दुनिया में व्यापार को लेकर तनाव बढ़ रहा है, देशों के बीच मतभेद गहरे हो रहे हैं और पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी है। इसलिए इसके फैसले और रुख ग्लोबल साउथ के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
भारत के लिए भी यह घोषणा खास महत्व रखती है। इसकी वजह यह है कि 2026 में भारत की BRICS अध्यक्षता के दौरान आगे बढ़ाई गई कई महत्वपूर्ण पहलों को अंतिम घोषणा में जगह मिली है। इनमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मानसिक स्वास्थ्य, औद्योगिक तकनीक, विकास के लिए वित्तीय सहयोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग शामिल हैं।
इसके अलावा, BRICS देशों ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले की स्पष्ट रूप से निंदा की। घोषणा में एकतरफा व्यापार प्रतिबंधों की भी आलोचना की गई है। हालांकि, BRICS देशों ने ऐसे प्रतिबंधों के खिलाफ किसी सामूहिक जवाबी कार्रवाई की व्यवस्था की घोषणा नहीं की है।
आइए जानते हैं कि BRICS 2026 की नई दिल्ली घोषणा में कौन-कौन से बड़े फैसले लिए गए और इनका वैश्विक व्यापार, सुरक्षा और ग्लोबल साउथ पर क्या असर पड़ सकता है।
सेमीकॉन इंडिया 2026: PM मोदी 17 सितंबर को करेंगे पांचवें संस्करण का उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 SEMICON India 2026 के पांचवें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। तीन दिनों तक चलने वाला यह आयोजन 17 से 19 सितंबर तक आयोअमेरिकी वीज़ा नियम: अमेरिकी जज ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों पर ट्रंप के नए नियम को रोका
अमेरिका में विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए वीजा नियमों को सख्त करने की ट्रंप प्रशासन की योजना को फिलहाल बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन के उस नए नियम को अस्थायी रूप सेडीओआरडी-पीएफआरडीए MoU: पेंशन सखियों के जरिए ग्रामीण भारत में बढ़ेगी पेंशन की पहुंच
ग्रामीण भारत में पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग (Department of Rural Development - DoRD) और पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने एक महत्वपूर्ण समझौता किगूगल डीपमाइंड एक्सेलेरेटर: चार भारतीय स्टार्टअप का AI फॉर द प्लैनेट कार्यक्रम में चयन
दिग्गज टेक कंपनी Google ने अपने पहले Google DeepMind Accelerator: AI for the Planet कार्यक्रम के लिए चार भारतीय स्टार्टअप का चयन किया है। ये चारों स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, सैटेलाइट डे₹2,000 तक UPI ट्रांजेक्शन पर नहीं लगेगा कोई शुल्क, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला
भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाले UPI को लेकर केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने बैंकों और सिस्टम प्रोवाइडर्स को ₹2,000 तक के UPI लेनदेन पर किसी भी तरह का शुल्क लगाने से रोक दियाभारत के वस्तु निर्यात में अप्रैल-अगस्त के दौरान 15% से अधिक की बढ़ोतरी: पीयूष गोयल
भारत के वस्तु निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को बताया कि अप्रैल से अगस्त के बीच भारत का वस्तु निर्यातब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026: भारत की मेजबानी सफल, सहमति बनाने में निभाई अहम भूमिका
भारत में आयोजित 18वां BRICS शिखर सम्मेलन सफल रहा और इसने अलग-अलग विचार रखने वाले सदस्य देशों के बीच सहमति बनाने में नई दिल्ली की क्षमता को सामने रखा है। अमेरिका स्थित विश्लेषक माइकल कुगेलमैन ने भारत कनेपाल की बिजली जरूरत पूरी करेगा भारत, 2026 तक रोजाना 18 घंटे मिलेगी 654 MW बिजली
भारत ने नेपाल की बढ़ती बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत सरकार ने 13 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक नेपाल को 654 मेगावाट (MW) बिजली निर्यात करने की मंजूरी दी है। यह
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