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2025 में भारत की जलवायु परिवर्तन से लड़ने की नई रणनीतियाँ
भारत ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। जलवायु परिवर्तन से निपटने की आवश्यकता को समझते हुए, भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के नेतृत्व में एक व्यापक रणनीति अपनाई है।
इसमें नीतिगत सुधार, तकनीकी विकास और जनता की भागीदारी शामिल हैं।
'एक पेड़ मां के नाम' जैसी पहल, जो सामूहिक वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आच्छादन बढ़ाने पर केंद्रित है, भारत के पर्यावरण संरक्षण में समुदाय की भागीदारी और नागरिक जागरूकता को बढ़ावा देती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और बाघ अभ्यारण्यों सहित संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार, जैव विविधता बढ़ाने और पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में मदद कर रहा है।
साथ ही, भारत का सक्रिय रूप से आर्द्रभूमि संरक्षण, जिसमें कई आर्द्रभूमियों को रामसर सूची में जोड़ा गया है, इसके अहम पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।
भारत की जलवायु कार्रवाई की रणनीति के सफलता का उदाहरण उसकी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति है। भारत में सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है, जिससे ऊर्जा मिश्रण में गैर-जीवाश्म ईंधन का हिस्सा बढ़ा है।
यह स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण, कार्बन उत्सर्जन को घटाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।
भारत की जलवायु नीति उसके अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य से मार्गदर्शित होती है। ये प्रतिबद्धताएँ भारत के सतत विकास की ओर उसकी प्रतिबद्धता को और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता को दर्शाती हैं।
यह लेख भारत की जलवायु कार्रवाई पहलों का एक संक्षिप्त और जानकारीपूर्ण अवलोकन प्रदान करता है, जिसमें अक्षय ऊर्जा का विस्तार, संरक्षित क्षेत्रों का सशक्तिकरण और 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की सफलता जैसे प्रमुख उपलब्धियों को प्रमुखता से रखा गया है।
यह भारत के सतत विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और जलवायु परिवर्तन से निपटने में उसकी वैश्विक नेतृत्व भूमिका को उजागर करता है।
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