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ई-कोर्ट्स मिशन क्या है? डिजिटल तकनीक कैसे बदल रही है भारत की न्याय व्यवस्था
भारत की न्याय व्यवस्था में तेजी से डिजिटल बदलाव हो रहा है। तकनीक की मदद से अब नागरिकों, वकीलों, जजों और कोर्ट से जुड़े अधिकारियों के लिए न्यायिक सेवाओं का इस्तेमाल करना पहले की तुलना में आसान हो रहा है।
ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट भारत की न्याय व्यवस्था को आधुनिक और डिजिटल बनाने की एक बड़ी पहल है। इसे कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग और सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी मिलकर लागू कर रहे हैं। इसका उद्देश्य अदालतों में कागजी काम को कम करना और अधिक से अधिक सेवाओं को डिजिटल, पारदर्शी और आम नागरिकों के लिए आसान बनाना है।
ई-कोर्ट्स की शुरुआत अदालतों में कंप्यूटर और डिजिटल सिस्टम उपलब्ध कराने की पहल के रूप में हुई थी। अब इसका दायरा काफी बढ़ गया है। इसके तहत ई-फाइलिंग, ऑनलाइन केस की जानकारी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई, पुराने न्यायिक रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, ई-सेवा केंद्र, डिजिटल समन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
2026 तक भारत में 660 करोड़ से अधिक पन्नों वाले न्यायिक रिकॉर्ड को डिजिटल किया जा चुका है। वहीं, करीब 1.07 करोड़ मामलों की ई-फाइलिंग की गई है और अदालतों में 3.97 करोड़ से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई हो चुकी हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है।
भारत जैसे बड़े देश में डिजिटल न्याय व्यवस्था का महत्व और भी अधिक है। कई लोगों को अदालत तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इसके अलावा, यात्रा का खर्च, जटिल कानूनी प्रक्रियाएं और जरूरी जानकारी आसानी से उपलब्ध न होना भी आम नागरिकों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है।
ई-कोर्ट्स मिशन इन समस्याओं को कम करने की कोशिश कर रहा है। डिजिटल माध्यम से लोग केस की स्थिति देख सकते हैं, जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, अदालत की कार्यवाही में दूर से शामिल हो सकते हैं और न्यायिक आदेश व रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
इस तरह ई-कोर्ट्स मिशन का उद्देश्य केवल अदालतों को डिजिटल बनाना नहीं है। इसका बड़ा लक्ष्य न्याय व्यवस्था को अधिक आसान, तेज, पारदर्शी, कम खर्चीला और आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाना है।
Google Pixel 11 Series 12 अगस्त को होगी लॉन्च, Pro Fold और Watch 5 पर खास नजर
Google अपने अगले बड़े हार्डवेयर इवेंट की तैयारी कर रहा है। कंपनी के 12 अगस्त को होने वाले Made by Google इवेंट में नई Pixel 11 सीरीज के स्मार्टफोन के साथ Pixel Watch 5 और संभवतः Pixel Tag भी पेश कियाH-1B और L-1 वीजा पर बढ़ा आर्थिक बोझ, कंपनियों को देनी होगी $4,000 और $4,500 फीस
अमेरिका के Department of Homeland Security (DHS) ने इमिग्रेशन से जुड़ी एक मौजूदा फीस का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। इस बदलाव के बाद अमेरिका में विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली कुछ कंपनियोंपैरामाउंट का बड़ा प्लान: हर साल 30 फिल्में सिनेमा में, 45 दिन तक रहेगी एक्सक्लूसिव
Paramount Skydance अपनी प्रस्तावित Warner Bros. Discovery खरीदारी के लिए प्रमुख सिनेमा ऑपरेटरों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है। इसके तहत कंपनी सिनेमाघरों में फिल्मों की रिलीज को लेकर लंबे समय2050 तक भारत में 34.7 करोड़ हो सकते हैं बुजुर्ग, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेगी देखभाल की चुनौती
भारत एक बड़े जनसांख्यिकीय बदलाव (Demographic Transition) के दौर से गुजर रहा है। आने वाले दशकों में देश में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ने की संभावना है। बढ़ती जीवन प्रत्याशा, बदलती पारिवारिक संरचनाभारत ने हासिल किया बड़ा ऊर्जा मुकाम, गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता 300 GW के पार
भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 300 गीगावाट (GW) से अधिक की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि देश के स्पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान में देशवासियों से बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक शामिल होने और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने की अपील की है। सोशल मीडिया पर साझा किएOpenAI के पूर्व रिसर्चर गैब्रिएल पीटरसन ने 'Energy' लॉन्च किया है; AI मुश्किल कामों को ऑटोमेट करेगा।
पूर्व OpenAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) रिसर्चर Gabriel Petersson ने एक नया AI स्टार्टअप Energy लॉन्च किया है। यह कंपनी AI की मदद से अलग-अलग कंप्यूटर एप्लिकेशन पर किए जाने वाले जटिल और कई चरणों वालेइंस्टाग्राम और फेसबुक से बच्चों को नुकसान के आरोप, मेटा पर अमेरिका में बड़ा मुकदमा
सोशल मीडिया कंपनी Meta को अमेरिका में बच्चों और किशोरों पर उसके प्लेटफॉर्म के कथित नकारात्मक प्रभावों को लेकर एक और बड़े कानूनी मामले का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी के खिलाफ अमेरिका की संघीय अदालत मे
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