स्वच्छ भारत का सपना साकार बनाने के लिए भारत ने बहुत काम किया है। हालाँकि, क्या स्वच्छ भारत के सपने को संभव बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर्याप्त हैं, या क्या हम सभी को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है? इस आर्टिकल को  पूरा पढ़िए और जानिए कि भारत को स्वच्छ बनाए रखने में क्या बाकी है?
Looking at the present Scenario #India as a country have taken strategic steps in strategising and implementing clensiness and sanitation for urban and rural areas. However, are the steps taken by the Government of India along side State Governments is not enough to make it possible, it needs a lot of support and engagement of all stakeholders, specially the citizens of the country to make it a success in real dimensions. Do we need to make more efforts?
Sustainable Sanitation! What do you understand by this term? We all must have heard of the word Sanitation, which describes the safe disposal of human waste. Besides, what does Sustainability in Sanitation means? The term includes the process of collecting, transporting, treating, and disposal of Human Waste.
Our Esteemed Columnist- Mr. Sarva Daman (SD) Singh is a Senior Subject Matter Expert in Waste Management, Air & Water Pollution Control & Monitoring.

His previous engagement with Government of Uttar Pradesh was in the capacity of  Head- Swachh Bharat Mission (Department of Urban Development & Housing-U.P). His current profile includes Training Session on Used Waterand Septage management in Urban Areas for the District Level Officers.These training sessions are organized by Regional Center for Urban and Environmental Studies, by Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India.

Read the article to find out what we are lacking in sustaining sanitation.

#ThinkWithNiche #MOHUA #MYGOV #SwachhBharatMission #SBM_2.0

भारत की अर्थव्यवस्था की धड़कन सड़कों पर निर्भर करती है क्योंकि वे देश की विकास गाथा को बढ़ाने के लिए धमनियों की तरह काम करती हैं। बीते कुछ सालों में उत्तर प्रदेश ने सड़कों और एक्सप्रेसवे के विकास के लिए अभूतपूर्व काम देखा है। केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ प्रतिष्ठानों से निवेश की मदद से राज्य में पिछले कुछ वर्षों में ढांचागत विकास हुआ है। राज्य में विकास को परिभाषित करने वाली राजनीतिक कहावत "डबल इंजन सरकार" के साथ, सड़कों और एक्सप्रेस वे ने निवेश के लिए अधिक ध्यान आकर्षित किया है, जिसने उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छी तस्वीर लिखी है।
उत्तर प्रदेश, कुछ समय पहले तक, अपनी गड्ढों वाली सड़कों के लिए जाना जाता था। आज, राज्य 13 एक्सप्रेसवे के साथ देश की एक्सप्रेसवे राजधानी के रूप में उभरा है। इन तरह एक्सप्रेस वे में से छह एक्सप्रेसवे पूरे हो चुके हैं और सात निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

प्रदेश में पहला एक्सप्रेस वे यमुना एक्सप्रेस वे था जिसका निर्माण 2012 में हुआ था। उसके बाद अखिलेश यादव सरकार ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया। 2017 में आयी योगी सरकार ने दो नए एक्सप्रेस वे -340 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और 296 किलोमीटर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया। 91 किलोमीटर लम्बा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे और और 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे, जो निर्माणाधीन हैं, राज्य में एक मौन परिवर्तन की पटकथा लिख रहे हैं।

इसके अतिरिक्त 10 नए ग्रीनफ़ील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है जिसने उत्तर प्रदेश को 'एक्सप्रेसवे प्रदेश' का नाम दिया है।

यह कॉलम माननीय Columnist विनीता कुकरेती जी द्वारा दिया गया है, इसमें उन्होंने सतत व्यापार विकास में Leadership की भूमिका के बारे में चर्चा की है। विनीता एक वरिष्ठ मैनेजमेंट रणनीतिकार मानव संसाधन प्रबंधक Senior Management Strategic Human Resource Professional हैं, जिनके पास मानव संसाधन प्रबंधन और व्यवसाय परामर्श में 20 वर्षों का अनुभव है। सतत व्यापार विकास में लीडरशिप Leadership की भूमिका समझने के लिए पढ़ते रहिए -Think With Niche

यह लेख  विनीता जी के इंग्लिश लेख का मंजू गुप्ता के द्वारा किया गया हिंदी रूपांतरण  है।

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