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ब्रिक्स 2026 घोषणा: टैरिफ, आतंकवाद, पश्चिम एशिया और वैश्विक व्यापार पर क्या हुआ फैसला?
नई दिल्ली में आयोजित 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में इस समूह ने हाल के वर्षों की सबसे व्यापक घोषणाओं में से एक जारी की। इसमें वैश्विक व्यापार, आतंकवाद, भू-राजनीतिक संघर्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वित्तीय सहयोग, वैश्विक शासन और विकास जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।
12–13 सितंबर को हुए इस शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा में कुल 140 पैराग्राफ हैं। यह घोषणा तेजी से बढ़ते और विकासशील देशों के बीच सहमति बनाने की भारत की कोशिश को दर्शाती है। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब दुनिया में व्यापार को लेकर तनाव बढ़ रहा है, देशों के बीच मतभेद गहरे हो रहे हैं और पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी है। इसलिए इसके फैसले और रुख ग्लोबल साउथ के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
भारत के लिए भी यह घोषणा खास महत्व रखती है। इसकी वजह यह है कि 2026 में भारत की BRICS अध्यक्षता के दौरान आगे बढ़ाई गई कई महत्वपूर्ण पहलों को अंतिम घोषणा में जगह मिली है। इनमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मानसिक स्वास्थ्य, औद्योगिक तकनीक, विकास के लिए वित्तीय सहयोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग शामिल हैं।
इसके अलावा, BRICS देशों ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले की स्पष्ट रूप से निंदा की। घोषणा में एकतरफा व्यापार प्रतिबंधों की भी आलोचना की गई है। हालांकि, BRICS देशों ने ऐसे प्रतिबंधों के खिलाफ किसी सामूहिक जवाबी कार्रवाई की व्यवस्था की घोषणा नहीं की है।
आइए जानते हैं कि BRICS 2026 की नई दिल्ली घोषणा में कौन-कौन से बड़े फैसले लिए गए और इनका वैश्विक व्यापार, सुरक्षा और ग्लोबल साउथ पर क्या असर पड़ सकता है।
निर्मला सीतारमण की कर विशेषज्ञों से अपील: टैक्स नीति में राष्ट्रीय हित को दें प्राथमिकता
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर नीति से जुड़े सुझावों को लेकर कर विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों से व्यापक और संतुलित सोच अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार के सामने कर से जुड़बिटकॉइन $75,000 से नीचे: Clarity Act पर अमेरिकी सीनेट वोट फेल, क्रिप्टो स्टॉक में गिरावट
अमेरिकी क्रिप्टो बाजार में मंगलवार को भारी बिकवाली देखने को मिली। इसकी प्रमुख वजह अमेरिकी सीनेट में Digital Asset Market Clarity Act, जिसे आम तौर पर Clarity Act कहा जा रहा है, को आगे बढ़ाने के लिए जरूअमेज़न, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब ने बनाया नया स्ट्रीमिंग अलायंस, जानें क्या है SACA
अमेरिका में ऑनलाइन मनोरंजन और वीडियो देखने का तरीका तेजी से बदल रहा है। इसी बदलाव के बीच Amazon, Netflix और YouTube ने मिलकर एक नया उद्योग गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन का नाम Streaming Access and Choiceन्यूजीलैंड भारत एफटीए: न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ ट्रेड डील को दी मंजूरी
न्यूजीलैंड की संसद ने बुधवार, 16 सितंबर 2026 को भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA को लागू करने के लिए जरूरी कानून को मंजूरी दे दी। इस समझौते के लागू होने के बाद न्यूजीलैंड के करीब 95% निर्यातसीसीपीए ने रैपिडो पर लगाया ₹10 लाख का जुर्माना, डार्क पैटर्न्स को लेकर बड़ी कार्रवाई
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने राइड बुकिंग प्लेटफॉर्म Rapido पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई कथित भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित व्यापार प्रथाओं, अनुचित अनुबंध शर्तों और ऐप कहीरो मोटर्स का ₹1,000 करोड़ का IPO आज खुला, जानें कीमत, लॉट साइज और जरूरी बातें
हीरो मोटर्स का ₹1,000 करोड़ का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी IPO आज, 16 सितंबर 2026 से आम निवेशकों के लिए खुल गया है। IPO खुलने से पहले कंपनी ने एंकर निवेशकों से ₹299.99 करोड़ जुटाए हैं। कंपनी ने IPO कभारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर टी20 सीरीज 2-0 से जीती
भारत ने दिल्ली में खेले गए दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में अफगानिस्तान को सात विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत ने अफगानियूपीआई एमडीआर को समझें: ₹2,000 से ऊपर के लेन-देन पर नए नियमों की पूरी जानकारी
भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने कहा है कि बड़े मूल्य वाले UPI लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू करना देश के डिजिटल भुगतान तंत्र की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। RBI के अन
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