26 Mar 2026
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PM ई-ड्राइव योजना क्या है? जानिए कैसे बदल रही है भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी

भारत की हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की यात्रा वर्ष 2026 में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस बदलाव के केंद्र में PM ई-ड्राइव (Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement) योजना है।

भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) द्वारा शुरू की गई यह प्रमुख योजना भारत के “विकसित भारत 2047” के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

दुनिया भर में बढ़ते जलवायु संकट के बीच, PM ई-ड्राइव योजना परिवहन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने का एक मजबूत रोडमैप पेश करती है। परिवहन क्षेत्र देश के कुल प्रदूषण में बड़ी भूमिका निभाता है, इसलिए इसमें बदलाव बेहद जरूरी हो गया है।

यह योजना पहले की FAME-II योजना की जगह लाई गई है और इसका फोकस अब केवल सब्सिडी देने के बजाय ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इलेक्ट्रिक वाहनों को पहुंचाने पर है।

इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य इलेक्ट्रिक दोपहिया (e-2Ws), तिपहिया (e-3Ws), ई-बसों और ई-एम्बुलेंस जैसे वाहनों को तेजी से बढ़ावा देना है। इसके लिए बड़ी वित्तीय सहायता दी जा रही है।

साथ ही, सरकार पूरे देश में चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार करने और डिजिटल सिस्टम के जरिए पारदर्शिता बढ़ाने पर भी जोर दे रही है।

इस तरह, यह योजना सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक मजबूत और आधुनिक ईवी इकोसिस्टम बनाने की दिशा में काम कर रही है।

यह लेख PM ई-ड्राइव योजना PM e-drive scheme के  विभिन्न पहलुओं, इसके फायदों और भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका को सरल तरीके से समझाता है।

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