यूपी में ये 10 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बदल देंगे प्रदेश की सूरत, होगा 1.38 लाख Cr. का निवेश-Greenfield Expressways in UP
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भारत की अर्थव्यवस्था की धड़कन सड़कों पर निर्भर करती है क्योंकि वे देश की विकास गाथा को बढ़ाने के लिए धमनियों की तरह काम करती हैं। बीते कुछ सालों में उत्तर प्रदेश ने सड़कों और एक्सप्रेसवे के विकास के लिए अभूतपूर्व काम देखा है। केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ प्रतिष्ठानों से निवेश की मदद से राज्य में पिछले कुछ वर्षों में ढांचागत विकास हुआ है। राज्य में विकास को परिभाषित करने वाली राजनीतिक कहावत "डबल इंजन सरकार" के साथ, सड़कों और एक्सप्रेस वे ने निवेश के लिए अधिक ध्यान आकर्षित किया है, जिसने उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छी तस्वीर लिखी है।
उत्तर प्रदेश, कुछ समय पहले तक, अपनी गड्ढों वाली सड़कों के लिए जाना जाता था। आज, राज्य 13 एक्सप्रेसवे के साथ देश की एक्सप्रेसवे राजधानी के रूप में उभरा है। इन तरह एक्सप्रेस वे में से छह एक्सप्रेसवे पूरे हो चुके हैं और सात निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।
प्रदेश में पहला एक्सप्रेस वे यमुना एक्सप्रेस वे था जिसका निर्माण 2012 में हुआ था। उसके बाद अखिलेश यादव सरकार ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया। 2017 में आयी योगी सरकार ने दो नए एक्सप्रेस वे -340 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और 296 किलोमीटर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया। 91 किलोमीटर लम्बा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे और और 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे, जो निर्माणाधीन हैं, राज्य में एक मौन परिवर्तन की पटकथा लिख रहे हैं।
इसके अतिरिक्त 10 नए ग्रीनफ़ील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है जिसने उत्तर प्रदेश को 'एक्सप्रेसवे प्रदेश' का नाम दिया है।
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Introduction to the Special Coverage: Greenfield Expressways in UP- उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस वे नेटवर्क को और विस्तार देने वाले एक कदम में, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार राज्य में 10 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे और आर्थिक गलियारे के निर्माण पर कार्य कर रहा है। इस पूरी योजना पर 1.38 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसकी घोषणा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार (13 मार्च) को उत्तर प्रदेश के महोबा में राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए की। बता दें कि ग्रीनफील्ड परियोजनाएं आम तौर पर नए क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं, जहां भूमि अधिग्रहण की प्रति इकाई लागत आम तौर पर कम होती है क्योंकि , इन क्षेत्रों में विकास कम रहता है।
क्या है ग्रीनफ़ील्ड एक्सप्रेसवे?
भारत में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को सभी प्रकार के वाहनों के लिए 120 किमी/घंटा की न्यूनतम गति के साथ 8 लेन के प्रारंभिक निर्माण के साथ 12-लेन चौड़े एक्सप्रेसवे के रूप में डिजाइन किया गया है। 4-लेन के भविष्य के विस्तार के लिए भूमि एक्सप्रेसवे के केंद्र में आरक्षित है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को बसे हुए क्षेत्रों से बचने और नए क्षेत्रों में विकास लाने और भूमि अधिग्रहण लागत और निर्माण समय सीमा को कम करने के लिए नए एलाइनमेंट के माध्यम से डिजाइन किया जाता है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे प्रारंभिक 8-लेन निर्माण के साथ नए 12-लेन के दृष्टिकोण का एक उदाहरण है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इनमें से कुल 3,200 किलोमीटर लंबाई वाले सात एक्सप्रेस वे पर काम चल रहा है, जबकि छह एक्सप्रेस वे चालू हैं।
उत्तर प्रदेश में 10 एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित रूट और बजट
1. गोरखपुर-सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे (Gorakhpur-Siliguri Greenfield Expressway)
छह लेन वाला 520 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से उत्तर बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक जायेगा। एक्सप्रेसवे का लगभग 85 किमी बिहार में प्रवेश करने से पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर जिलों से होकर गुजरेगा। बिहार में यह एक्सप्रेस वे लगभग 416 किमी तक रहेगा। पश्चिम बंगाल, जहाँ यह एक्सप्रेसवे समाप्त होगा, में इसकी लम्बाई 19 किमी होगी।
25,000 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है यह एक्सप्रेसवे उत्तर पूर्व क्षेत्र से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सहित उत्तरी भारत की ओर जाने वाले यातायात के लिए एक सीधा लिंक प्रदान करेगा।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने एक्सप्रेसवे के लिए एलाइनमेंट को अंतिम रूप दे दिया है और परियोजना के लिए कार्य निविदा अगले कुछ महीनों में प्रदान कर दी की जाएगी।
2. गोरखपुर-शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे (Gorakhpur-Shamli Greenfield Expressway)
840 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर को पश्चिम यूपी में सहारनपुर के पास शामली से जोड़ेगा। शामली में समाप्त होने से पहले यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या, सीतापुर, शाहजहांपुर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर और मेरठ से गुजरेगा।
यह परियोजना 35,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण के तहत शुरू की जाएगी।
इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से जोड़ा जायेगा।
3. वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस वे (Varanasi-Kolkata Expressway)
छह लेन वाला 620 किमी वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में चंदौली, झारखंड में रांची और पश्चिम बंगाल में हावड़ा (कोलकाता) को जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे यूपी में 22 किमी, बिहार में 159 किमी, झारखंड में 187 किमी और बंगाल में 242 किमी की दूरी तय करते हुए ई-वे को देश के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में हाई-स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।
यह परियोजना पूरे पूर्वी भारत के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाएगी और इसका अनुमानित बजट 22,000 करोड़ रुपये है। एनएचएआई को वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस वे के सिविल निर्माण कार्य के लिए आठ पैकेजों के लिए 15 फर्मों से बोलियां प्राप्त हुई हैं।
4. वाराणसी-औरंगाबाद-चोरदाहा आर्थिक गलियारा (Varanasi-Aurangabad-Chordaha Economic Corridor)
वाराणसी के पास से शुरू होकर, छह-लेन (आठ-लेन तक विस्तार योग्य) आर्थिक गलियारा बिहार-झारखंड सीमा पर चोरदाहा में समाप्त होने से पहले बिहार में औरंगाबाद से होकर गुजरेगा। 262 किलोमीटर लंबा यह आर्थिक गलियारा जीटी रोड का हिस्सा है और इसे झारखंड के धनबाद तक बढ़ाया जाएगा।
5,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ, NHAI ने दिसंबर 2023 तक चोरदाहा तक खिंचाव को पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
5. गाजीपुर-बलिया-मांझी घाट ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे (Ghazipur-Ballia-Manjhi Ghat Greenfield Link Expressway)
135 किलोमीटर लंबा गाजीपुर-बलिया-मांझी घाट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे पूर्वी यूपी में बलिया को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ेगा। बिहार में मांझी घाट पर समाप्त होने से पहले फोर लेन लिंक एक्सप्रेस वे गाजीपुर और बलिया से होकर गुजरेगा।
बलिया और बिहार के लोग लाभान्वित होंगे क्योंकि बलिया लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना के पूरा होने के बाद दिल्ली, लखनऊ या पटना पहुंचने के लिए यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 27 फरवरी को 5,311 करोड़ रुपये की परियोजना की आधारशिला रखी, जिसके 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है।
6. कानपुर-लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे (Kanpur-Lucknow Greenfield Expressway)
5,000 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस वे कानपुर और लखनऊ को जोड़ने वाली 62.74 किलोमीटर लंबी पहुंच-नियंत्रित सड़क है।
छह लेन (आठ तक विस्तार योग्य) एक्सप्रेसवे कानपुर और लखनऊ के बीच एनएच-27 के समानांतर चलेगा और मौजूदा और प्रस्तावित समानांतर सड़कों के बीच लगभग 8.5 किमी की दूरी होगी। एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के दो सबसे बड़े शहरों के बीच यात्रा के समय को 35 मिनट तक कम कर देगा।
NHAI ने पहले ही परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान कर दिया है और मई 2024 तक एक्सप्रेस वे को खोलने का लक्ष्य रखा है।
7. चंबल एक्सप्रेस वे (Chambal Expressway)
415 किलोमीटर लंबा अटल प्रोग्रेसवे छह लेन का एक्सप्रेसवे है जो राजस्थान में कोटा को मध्य प्रदेश राज्य में श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में इटावा से जोड़ेगा।
15,000 करोड़ रुपये की परियोजना राजस्थान के कोटा जिले के सीमाल्या गाँव में NH-27 से शुरू होती है और उत्तर प्रदेश राज्य में इटावा जिले के निनावा गाँव में समाप्त होती है। लगभग 300 किमी पर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा।
NHAI ने एक्सप्रेस वे की 300 किमी से अधिक लंबाई के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। एक्सप्रेसवे की शेष लंबाई के लिए निविदाएं प्रगति पर हैं और अगले कुछ महीनों में जारी होने की उम्मीद है।
चंबल एक्सप्रेस वे उस क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ाएगा जो आमतौर पर अर्ध-शुष्क भूमि, डकैतों और अराजकता के काले इतिहास के लिए जाना जाता है।
चंबल नदी के साथ चलने वाला एक्सप्रेसवे इटावा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और कोटा में आने वाले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (डीएमई) से जुड़ जाएगा।
8. आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड हाईवे (Agra-Gwalior Greenfield Highway)
आगरा-ग्वालियर एक्सप्रेस वे ग्वालियर को ताज सिटी से जोड़ने वाला प्रस्तावित 85 किलोमीटर लंबा छह लेन का एक्सेस-नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाईवे है।
आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे लिंक से शुरू होकर, एक्सप्रेसवे ग्वालियर बायपास पर समाप्त होने से पहले उत्तर प्रदेश में शमसाबाद, राजस्थान में ढोलपुर, मध्य प्रदेश में मुरैना से होकर गुजरेगा।
2,500 करोड़ रुपये के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण, जो दिल्ली को भी जोड़ेगा, इस साल शुरू होगा।
9. दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा (Delhi-Dehradun Economic Corridor)
दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा एक छह-लेन, 210 किमी राजमार्ग है जो राष्ट्रीय राजधानी और देहरादून के बीच यात्रा के समय को वर्तमान में 6 घंटे से घटाकर केवल 2.5 घंटे कर देगा।
दिल्ली में अक्षरधाम से शुरू होकर, उत्तराखंड में देहरादून में समाप्त होने से पहले यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (ईपीई) जंक्शन और बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर से गुजरेगा।
12,000 करोड़ रुपये की परियोजना पर काम दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा और अगले साल 1 जनवरी से वाहनों के आवागमन के लिए खुलने की उम्मीद है।
यह दो अतिरिक्त स्पर्स: 50.7-किमी-लंबा 6-लेन सहारनपुर-रुड़की-हरिद्वार एक्सप्रेस वे और 101 किमी छह-लेन अंबाला-गंगोह-शामली एक्सप्रेस वे के कारण यात्रियों के लिए हरिद्वार के पवित्र शहर की यात्रा को भी आसान बना देगा।
10. भोपाल-कानपुर आर्थिक गलियारा (Bhopal-Kanpur Economic Corridor)
411 किमी, 6-लेन आर्थिक कॉरिडोर की अनुमानित लागत 11,300 करोड़ रुपये है और यह भोपाल और कानपुर के बीच यात्रा के समय को वर्तमान 15 घंटे से घटाकर नौ घंटे कर देगा।इस कॉरिडोर के बनने से भोपाल से कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी।
विदिशा और सागर के रास्ते भोपाल-कानपुर आर्थिक गलियारा सीमेंट और खनिजों के परिवहन को भी आसान बनाएगा और रसद लागत को कम करेगा।
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