01 Jun 2026
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डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बदल रहा है भारत की शासन व्यवस्था

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) 21वीं सदी में देशों के शासन, लेन-देन और सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करने के तरीके को तेजी से बदल रहा है। भारत इस क्षेत्र में केवल डिजिटल तकनीक का उपयोग करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अब वह ऐसी डिजिटल व्यवस्था का निर्माणकर्ता बन गया है, जिसे दुनिया एक आदर्श मॉडल के रूप में देख रही है।

भारत की सबसे बड़ी विशेषता इसकी विशाल पहुंच, खुली डिजिटल व्यवस्था और विभिन्न प्रणालियों के बीच मजबूत एकीकरण है। पहचान (Identity), डिजिटल भुगतान (Payments) और डेटा साझा करने की सेवाएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिससे 1.4 अरब से अधिक लोगों तक सरकारी योजनाओं, वित्तीय सेवाओं और अन्य सुविधाओं को आसानी से पहुंचाया जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर Digital Public Infrastructure उन बुनियादी डिजिटल प्रणालियों का समूह है जो आधुनिक समाज की रीढ़ बनते हैं। यह लोगों, व्यवसायों और सरकारों के बीच सुरक्षित, तेज और सहज संपर्क स्थापित करने में मदद करता है।

किसी भी डिजिटल व्यवस्था को वास्तव में सफल बनाने के लिए उसका समावेशी, आपस में जुड़ा हुआ और जनहित पर आधारित होना आवश्यक है। भारत ने यह साबित किया है कि कम लागत में भी बड़े स्तर पर प्रभावी डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं विकसित की जा सकती हैं।

आज दुनिया के कई देश भरोसेमंद और समावेशी डिजिटल मॉडल की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में भारत का अनुभव वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रहा है। फरवरी 2026 तक भारत सरकार 24 देशों के साथ इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर कर चुकी है।

भारत की यह डिजिटल यात्रा India's Digital Journey दिखाती है कि तकनीक को केवल व्यावसायिक मंच के रूप में नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक संसाधन के रूप में भी विकसित किया जा सकता है।

इससे यह सिद्ध होता है कि डिजिटल समावेशन, पारदर्शिता और दक्षता एक साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिल सकता है।

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