भारत के लिए COP29 क्यों महत्वपूर्ण है? जानें क्लाइमेट पॉलिसी और फंडिंग से जुड़ी बातें

COP29 के मुख्य नतीजे और भारत पर उनका प्रभाव (Key Outcomes of COP29 and Their Impact on India)

1. अनुच्छेद 6.4 को समझना: एक वैश्विक कार्बन बाज़ार ढांचा (Understanding Article 6.4: A Global Carbon Market Framework)

अनुच्छेद 6.4 का उद्देश्य क्या है (What Article 6.4 Aims to Achieve)

अनुच्छेद 6.4, पेरिस समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में एक केंद्रीकृत वैश्विक कार्बन बाज़ार बनाता है। इसका उद्देश्य है:

• उत्सर्जन घटाने वाली परियोजनाओं से कार्बन क्रेडिट बनाना।

• इन क्रेडिट्स का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेन-देन करना।

• दोहरी गणना (double counting) को रोकने के लिए समान वैश्विक नियम लागू करना।

• निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन (MRV) के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

• मजबूत पर्यावरणीय और सामाजिक मानक लागू करना।

यह तंत्र नवीकरणीय ऊर्जा, वनीकरण, स्वच्छ कुकिंग तकनीक, और ऊर्जा दक्षता जैसे जलवायु-हितैषी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देता है।

COP29 ने क्या अंतिम रूप दिया (What COP29 Finalised)

COP29 ने लंबे समय से लंबित नियमों को मंजूरी दी, जिससे अनुच्छेद 6.4 को पूरी तरह लागू करने का रास्ता साफ हो गया। इसमें शामिल है:

• वैश्विक कार्बन रजिस्ट्री (registry) का एकीकरण।

• कार्बन क्रेडिट बनाने के लिए मानकीकृत पद्धतियाँ।

• मजबूत MRV सिस्टम।

• अनिवार्य सामाजिक और पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय।

• देशों के बीच कार्बन क्रेडिट ट्रांसफर का पारदर्शी ट्रैकिंग।

यह निर्णय एक एकीकृत वैश्विक कार्बन बाज़ार की दिशा में बड़ा कदम है।

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I. अनुच्छेद 6.4 का क्रियान्वयन: कार्बन बाज़ार की नई संभावनाओं का खुलना (Operationalizing Article 6.4: Unlocking the Carbon Market Potential)

पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग का ढांचा प्रदान करता है। इसमें बाज़ार आधारित (market) और गैर-बाज़ार (non-market) दोनों तरह के उपाय शामिल हैं। अनुच्छेद 6.4 के तहत संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में एक केंद्रीकृत वैश्विक कार्बन बाज़ार बनाया गया है, जिसे अब Paris Agreement Crediting Mechanism (PACM) कहा जाता है।

COP29 में लगभग एक दशक बाद आखिरकार PACM के मुख्य नियम, प्रक्रियाएँ और दिशानिर्देशों को मंज़ूरी मिल गई।

A. भारत के कार्बन बाज़ार के लिए सीधे लाभ (Direct Benefits for India’s Carbon Market)

अनुच्छेद 6.4 का क्रियान्वयन भारत के उभरते कार्बन बाज़ार—Carbon Credit Trading Scheme (CCTS)—के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो 2026 तक ट्रेडिंग शुरू करेगा।

वैश्विक बाज़ार से जुड़ने का अवसर (Global Market Integration)

COP29 में तय किए गए नए वैश्विक मानक—जैसे पारदर्शिता, पद्धतियों का एकीकरण, और दोहरी गणना रोकने के नियम—भारत के CCTS को वैश्विक कार्बन रजिस्ट्री से जोड़ने में मदद करेंगे।
इससे भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले कार्बन क्रेडिट बेच सकेगा, जो एक बड़ा आर्थिक अवसर है।

कार्बन क्रेडिट की कीमतों में स्थिरता (Harmonizing Carbon Credit Pricing)

PACM के तहत मानकीकरण से वैश्विक स्तर पर कार्बन क्रेडिट की कीमतें अधिक स्थिर और अनुमानित होंगी।
भारत, जो नवीकरणीय ऊर्जा और प्रकृति-आधारित समाधानों में महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, इसके कई लाभ उठा सकेगा:

• मूल्य स्थिरता: भारतीय कार्बन क्रेडिट को उचित और प्रतिस्पर्धी कीमत मिलेगी।

• निवेशकों का बढ़ा भरोसा: संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में काम करने वाला सिस्टम निवेश जोखिम कम करता है और बाज़ार पर विश्वास बढ़ाता है।

उच्च-गुणवत्ता वाली परियोजनाओं को बढ़ावा (Driving High-Integrity Projects)

वैश्विक स्तर पर उच्च-मानक वाली परियोजनाओं की मांग बढ़ रही है, और यह भारत के तकनीकी कौशल के साथ पूरी तरह मेल खाती है।
भारत पहले से ही Deep-Tech आधारित तकनीकों का उपयोग कर रहा है, जैसे:

• डिजिटल MRV सिस्टम

• ब्लॉकचेन

• एआई

• सैटेलाइट मॉनिटरिंग

ये तकनीक कार्बन क्रेडिट की गुणवत्ता, पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करती हैं, जिससे भारत के क्रेडिट की अंतरराष्ट्रीय मांग और मूल्य दोनों बढ़ेंगे।

भारत का CCTS: एक बड़ा उत्सर्जन व्यापार तंत्र (India’s CCTS: One of the World’s Largest Emissions Trading Systems)

भारत का CCTS नौ ऊर्जा-गहन सेक्टरों की 740 से अधिक कंपनियों को कवर करेगा, जिनमें शामिल हैं:

• एल्युमिनियम

• सीमेंट

• आयरन और स्टील

• टेक्सटाइल

यह एक intensity-based baseline-and-credit प्रणाली होगी।
पहला अनुपालन अवधि वित्त वर्ष 2025–26 में शुरू होगी।
इसके साथ ही भारत दुनिया के सबसे बड़े उत्सर्जन ट्रेडिंग बाज़ारों में शामिल हो जाएगा।

II. नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य (NCQG): जलवायु वित्त की चुनौती (New Collective Quantified Goal (NCQG): The Climate Finance Challenge)

NCQG विकसित देशों द्वारा पहले किए गए उस वादे का अगला चरण है, जिसमें कहा गया था कि वे 2020 तक हर साल 100 बिलियन डॉलर विकासशील देशों के जलवायु कार्यों के लिए जुटाएंगे। यह लक्ष्य पूरी तरह पूरा नहीं हो सका। COP29 में इसी वादे को नया रूप और नया लक्ष्य दिया गया।

A. 300 बिलियन डॉलर का समझौता और भारत की ज़रूरत (The $300 Billion Compromise and India’s Need)

नया लक्ष्य क्या है?

COP29 में विकसित देशों ने 2035 तक हर साल कम से कम 300 बिलियन डॉलर जुटाने का सामूहिक वादा किया। यह पहले की तुलना में तीन गुना बढ़ा हुआ लक्ष्य है।

लेकिन वास्तविकता इससे कहीं बड़ी है।

• विकासशील देशों ने 1.3 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष की मांग की थी, ताकि वे 2035 तक अपने जलवायु बदलाव (mitigation) और अनुकूलन (adaptation) से जुड़े काम पूरे कर सकें।

• कई स्वतंत्र आकलनों के अनुसार दुनिया को 2030 तक हर साल 4 से 7 ट्रिलियन डॉलर जलवायु वित्त की आवश्यकता होगी।

यानी 300 बिलियन डॉलर शुरुआत तो है, लेकिन ज़रूरत के मुकाबले काफी कम है।

फंडिंग का स्रोत अभी भी अस्पष्ट

NCQG की सबसे बड़ी कमी यह है कि विकसित देशों ने यह नहीं बताया कि यह धन कहाँ से आएगा।

• पब्लिक फंडिंग की कोई निश्चित गारंटी नहीं है।

• अधिकांश धन निजी क्षेत्र से जुटाने की उम्मीद पर आधारित है, जो अनिश्चित रहता है।

B. भारत के लिए ग्रीन फाइनेंस आकर्षित करने के अवसर (Opportunities for India to Attract Green Finance)

हालाँकि NCQG की सीमाएँ हैं, लेकिन 2035 तक 1.3 ट्रिलियन डॉलर सालाना जुटाने के लक्ष्य की दिशा में होने वाली वैश्विक कोशिशें भारत के लिए बड़े अवसर लेकर आती हैं।

भारत निवेशकों की पसंद क्यों है? Why is India a preferred choice for investors?

• भारत ने सौर और पवन ऊर्जा में बड़ी प्रगति की है।

• सरकार की नीतियाँ मजबूत और स्थिर हैं।

• भारत का बड़ा उपभोक्ता बाज़ार निवेशकों को आकर्षित करता है।

इन कारणों से भारत अन्य विकासशील देशों की तुलना में ग्रीन फाइनेंस प्राप्त करने के लिए बेहतर स्थिति में है।

अनुकूलन (Adaptation) पर अधिक ध्यान

NCQG में अनुकूलन परियोजनाओं के लिए वित्त पर अधिक ज़ोर दिया गया है। यह भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत जलवायु जोखिमों (जैसे तटीय कटाव, चक्रवात, अत्यधिक गर्मी, बाढ़) से अधिक प्रभावित है।

भारत इस वित्त का उपयोग करके बड़े पैमाने पर अनुकूलन परियोजनाओं के लिए किफायती ऋण और अनुदान आकर्षित कर सकता है।

प्रकृति-आधारित समाधान (NbS) परियोजनाओं के लिए फंडिंग (Nature-Based Solutions (NbS) Financing)

NCQG प्रकृति आधारित समाधानों के लिए निवेश बढ़ाने में भी मदद कर सकता है।
भारत का MISHTI कार्यक्रम इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसके तहत:

• 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में

• 22,500 हेक्टेयर से अधिक क्षतिग्रस्त मैंग्रोव क्षेत्रों की बहाली और सुरक्षा की जा रही है (2025 के अंत तक)।

मैंग्रोव सबसे प्रभावी ब्लू कार्बन सिंक हैं और तटीय क्षेत्रों को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।
अंतरराष्ट्रीय निवेश MISHTI जैसे कार्यक्रमों को दीर्घकालिक मजबूती और वित्तीय सहयोग دینے में बेहद जरूरी है।

III. रणनीतिक रोडमैप: बाकू से बेलेम (COP30 तक का सफर) (The Strategic Roadmap: Baku to Belém (COP30))

बाकू (COP29) से लेकर बेलेम, ब्राज़ील (COP30, वर्ष 2025) तक की यात्रा एक महत्वपूर्ण रोडमैप तैयार करती है। इस दौरान ग्लोबल स्टॉकटेक 2025 होगा, जिसमें यह देखा जाएगा कि दुनिया पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने में कितनी आगे बढ़ी है। इस रोडमैप के तहत भारत को दो बड़े क्षेत्रों में रणनीतिक कदम उठाने होंगे।

A. दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करना (A. Strengthening South-South Cooperation)

जलवायु वित्त में लगातार बनी कमी यह स्पष्ट करती है कि विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग (South-South Cooperation) को और मजबूत करने की आवश्यकता है। भारत, जो ग्लोबल साउथ की प्रमुख आवाज बनकर उभरा है (खासतौर पर अपनी G20 अध्यक्षता के बाद), इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

साझा नेतृत्व और दबाव

• भारत समान विचारधारा वाले देशों का एक मजबूत समूह बना सकता है।

• यह समूह स्पष्ट जलवायु वित्त नियमों, पारदर्शी फंडिंग स्रोतों और Loss and Damage मुआवजे के लिए समर्पित राशि की मांग कर सकता है।

ज्ञान और अनुभव साझा करना

भारत अपने अनुभव साझा कर सकता है, जैसे:

• बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार।

• डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर जलवायु मॉनिटरिंग को मजबूत करना।

• प्रभावी और सख्त राष्ट्रीय जलवायु नीतियाँ लागू करना।

B. नवोन्मेषी वित्त और नीतिगत तालमेल (Innovative Finance and Policy Alignment)

वैश्विक जलवायु ढाँचे में हुए नए बदलावों का पूरा लाभ उठाने के लिए भारत को अपनी घरेलू नीतियों को इनके अनुरूप बनाना होगा।

ब्लेंडेड फाइनेंस का उपयोग

भारत को ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल (पब्लिक + प्राइवेट निवेश) को सक्रिय रूप से अपनाना होगा।

• ग्रीन बॉन्ड जैसे नए वित्तीय साधनों को बढ़ावा देने की जरूरत है।

• ये परंपरागत वित्त स्रोतों को मजबूत करने में मदद करेंगे।

भारत की नयी प्रतिबद्धताएँ (NDCs 3.0)

भारत को फरवरी 2025 तक अपनी तीसरी राष्ट्रीय निर्धारित प्रतिबद्धताएँ (NDCs 3.0) Nationally Determined Contributions (NDCs 3.0) प्रस्तुत करनी हैं।
ये प्रतिबद्धताएँ:

• NCQG से मिले वित्तीय भरोसे को दिखाएँगी।

• कार्बन मार्केट (CCTS) के लिए एक महत्वाकांक्षी मार्ग तय करेंगी।

निष्कर्ष: वैश्विक चुनौतियों को घरेलू अवसरों में बदलना (Conclusion: Turning Global Challenges into Domestic Opportunities)

COP29 के परिणाम मिश्रित रहे—एक तरफ Article 6.4 के पूरा होने से प्रगति हुई, वहीं नए वित्तीय लक्ष्य (NCQG) उम्मीद से काफी कम रहे।
फिर भी भारत के लिए यह सम्मेलन एक मजबूत रणनीति तैयार करता है, जिसमें दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं:

1. वैश्विक स्तर पर मजबूत नेतृत्व।

भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर अधिक न्यायसंगत और महत्वाकांक्षी जलवायु वित्त की मांग कर सकता है।

2. घरेलू स्तर पर तेजी और नवाचार।

भारत उच्च-गुणवत्ता वाले कार्बन बाजार (CCTS), प्रकृति-आधारित समाधानों और स्वच्छ ऊर्जा निवेश के माध्यम से विदेशी पूँजी आकर्षित कर सकता है।

यदि भारत इन दोनों रणनीतियों को सही तरीके से अपनाता है, तो COP29 के समझौते उसके लिए:

• तेज आर्थिक विकास,

• स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन,

• और दीर्घकालिक स्थिरता

के महत्वपूर्ण साधन बन सकते हैं।