कृषि मंत्रालय द्वारा 5 निजी कंपनियों से समझौता

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कृषि मंत्रालय द्वारा 5 निजी कंपनियों से समझौता
11 Feb 2023
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News Synopsis

Latest Updated on 11 February 2023

नई तकनीकों के माध्यम से कृषि आधुनिकीकरण जारी रहेगा ताकि किसान अधिक पैसा कमा सकें। यह बात कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर Agriculture Minister Shri Narendra Singh Tomar ने आज कृषि भवन Krishi Bhavan में हस्ताक्षर कार्यक्रम के दौरान कही। पायलट परियोजनाओं Pilot Projects के लिए सिस्को Cisco, निन्जाकार्ट Ninjacart, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड Jio Platforms Limited, आईटीसी लिमिटेड ITC Limited और एनसीडीईएक्स ई-मार्केट्स लिमिटेड NCDEX E-Markets Limited के साथ इन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

पायलट परियोजनाओं के आधार पर किसान अपनी फसलों को उगाने के बारे में बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होंगे और उनसे अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकेंगे। कृषि आपूर्ति श्रृंखला Agriculture Supply Chain उनकी खरीद और रसद की योजना इस तरह से बना सकेगी जो किसानों के लिए मददगार हो, और वे यह तय करने में सक्षम होंगे कि कब, कहां और किस कीमत पर अपनी उपज बेचनी है।

सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस Artifical Intelligence, ब्लॉक चेन Block Chain, रिमोट सेंसिंग Remote Sensing और जीआईएस तकनीक GIS Technology, ड्रोन Drone और रोबोट Robot का उपयोग करने के लिए एक डिजिटल कृषि मिशन Digital Agriculture Mission शुरू किया है। कृषि को बदलने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का दृष्टिकोण होना महत्वपूर्ण है, और इसमें एक डिजिटल प्रणाली को अपनाना शामिल है। कृषि में एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र Digital Ecosystem के लिए दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य के साथ-साथ अच्छे डेटा प्रशासन, डेटा गुणवत्ता, डेटा मानकों, सुरक्षा और गोपनीयता के साथ-साथ नवाचार को बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है। कि सेवा प्रदाताओं और अन्य सभी पक्षों को स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र विकेंद्रीकृत और संस्थागत हो।

किसानों के लिए सरकारी समर्थन और लाभों के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान बनाने के लिए सरकार एक संस्थागत किसानों का डेटाबेस बना रही है। यह डेटाबेस भू-अभिलेखों से जुड़ा होगा, जिससे किसान आसानी से अपनी भूमि और कृषि संसाधनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस एकीकृत डेटाबेस के तहत किसान सभी सरकारी सहायता और उन्हें मिलने वाले लाभों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होंगे। डेटाबेस वर्तमान में 5.5 करोड़ किसानों की जानकारी के साथ तैयार है।

Last Updated on 15 September 2021

भारत एक कृषि प्रधान विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहां की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। यदि हम भारतवर्ष को किसानवर्ष कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि हम आधुनिकता में कितना भी आगे आ गए हों लेकिन आज भी हम अपने और अपनों का ध्यान रखने के लिए किसानों पर ही निर्भर हैं। किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए कृषि मंत्रालय Ministry of Agriculture ने मंगलवार 14 सितंबर 2021 को 5 निजी फर्मों के साथ पायलट परियोजनाओं के लिए समझौता किया है। इस परियोजना के तहत किसान सूचित निर्णय लेने में सक्षम होंगे कि कौन सी फसल उगानी है, किस किस्म के बीजों का इस्तेमाल करना है, उपज को अधिकतम करने के लिए कौन सी प्रथाओं को अपनाना है। गेहूं की फसल को संचालित करने के लिए मध्य प्रदेश के 2 जिलों के चिन्हित गांव में इस परियोजना का संचालन होगा। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि निन्जाकार्ट एग्री मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म Ninjacart Agri Marketplace Platform को विकसित और होस्ट करेगा, जो फसल के बाद के बाज़ार लिंकेज में सभी प्रतिभागियों को एक साथ लाने में सक्षम होगा।