टैक्स रेट बढ़ाने की कोई योजना नहीं-GST परिषद

GST दरों में बढ़ोतरी पर राज्यों से राय मांगने को लेकर GST परिषद ने सफाई दी है। सूत्रों ने रविवार को कहा कि GST परिषद ने टैक्स की दरों Tax Rates में बढ़ोतरी पर राज्यों States से विचार नहीं मांगा है। सूत्रों के अनुसार GST दर को तर्कसंगत बनाने के लिए विचार कर रहे मंत्रियों के पैनल को अभी अपनी रिपोर्ट GST परिषद को सौंपना है, इसके बाद ही GST परिषद टैक्स की दर को लेकर कोई फैसला लेगी।

सूत्रों ने बताया कि टैक्स की दरों में बढ़ोतरी के लिए राज्यों से GST परिषद ने विचार नहीं मांगा है। इससे पहले सूत्रों ने कहा था कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए काउंसिल कुछ नॉन-फूड आइटम्स Non-Food Items को 3 प्रतिशत स्लैब में लाकर छूट प्राप्त वस्तुओं की लिस्ट में कटौती का फैसला कर सकती है। 5 प्रतिशत वाले स्लैब को खत्म कर इसे 7, 8 या 9 प्रतिशत किया जा सकता है। कैल्कुलेशन के अनुसार, 5 प्रतिशत स्लैब में प्रत्येक 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी से मोटे तौर पर सालाना 50,000 करोड़ रुपए का एडिशनल रेवेन्यू Additional Revenue मिलेगा। काउंसिल Council कई विकल्पों पर विचार कर रही है, लेकिन माना जा रहा है कि वह अधिकांश वस्तुओं के लिए 8  प्रतिशत GST पर सहमति बनने की उम्मीद है। फिलहाल इन प्रोडक्ट पर GST रेट 5 प्रतिशत  है।