लोकसभा ने वित्त विधेयक को मंजूरी दी

शुक्रवार को संसद के निचले सदन लोकसभा Parliament, Lok Sabha ने वित्त विधेयक Finance Bill को मंजूरी दे दी। इस विधेयक के अनुमोदन से वित्तीय वर्ष 2022-23 की बजटीय कवायद भी पूरी हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Finance Minister Nirmala Sitharaman द्वारा प्रस्तावित कुल 39 आधिकारिक संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया और विपक्ष द्वारा अनुरोधित संशोधनों को इस अनुमोदन में ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया। वित्त मंत्री ने आगे बताया कि भारत शायद एकमात्र ऐसा देश है जिसने COVID महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था की वसूली के लिए नए करों का सहारा नहीं लिया। ओईसीडी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के लगभग 32 देशों ने महामारी के कारण करों में वृद्धि की है। पूंजीगत व्यय capital expenditure बढ़ाने के बारे में बताते हुए, उन्होंने कहा: "इसके बजाय, हम अधिक पैसा लगाते हैं जहां गुणक प्रभाव अधिकतम होगा।" 2022-23 के बजट में कैपेक्स को 35.4 प्रतिशत बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया था। भारत में करदाताओं की संख्या number of taxpayers भी बढ़ी है। वर्तमान में, कुछ साल पहले 5 करोड़ की तुलना में लगभग 9.1 करोड़ करदाता हैं।