L&T N-energy का रेवेनुए 3 गुना बढ़ने का अनुमान

इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन की बड़ी कंपनी L&T न्यूक्लियर एनर्जी से रेवेन्यू में तीन गुना बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही है, क्योंकि भारत इस सेगमेंट में विस्तार की तैयारी कर रहा है, और दूसरे देश अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं।

L&T के होल-टाइम डायरेक्टर और सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट Anil V. Parab ने कहा कि न्यूक्लियर सेक्टर से कंपनी को मिलने वाले ऑर्डर बढ़ रहे हैं, और अगले पांच से छह सालों में ज़्यादातर बिज़नेस घरेलू ही होगा। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट में भी तेज़ी आने लगेगी।

न्यूक्लियर एनर्जी वैल्यू चेन के अलग-अलग सेगमेंट में L&T की मार्केट हिस्सेदारी 55-60% है। हालांकि उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी से होने वाली मौजूदा कमाई के बारे में जानकारी देने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि उन्होंने अभी तक इसे सार्वजनिक नहीं किया है।

पिछले हफ़्ते तमिलनाडु के कल्पक्कम में देश के अपने आप बनाए गए 500 MWe प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने 'फर्स्ट क्रिटिकैलिटी' हासिल कर ली — जो पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन शुरू होने से पहले का एक अहम पड़ाव है, और इसके साथ ही देश के तीन-चरणों वाले न्यूक्लियर प्रोग्राम के दूसरे चरण की ऑफिसियल शुरुआत हो गई। सरकार 500-600 MWe क्षमता वाले दो और रिएक्टर शुरू करने की योजना बना रही है।

L&T हेवी इंजीनियरिंग, प्रेशराइज़्ड हेवी वॉटर रिएक्टर और फ़ास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी के लिए रिएक्टर वेसल बनाती है। साथ ही हेवी वॉटर प्लांट, फ़्यूल री-प्रोसेसिंग प्लांट और प्लाज़्मा रिएक्टर के लिए ज़रूरी उपकरण और सिस्टम भी बनाती है। देश 2032 तक अपनी न्यूक्लियर पावर बनाने की क्षमता को 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 22 GW और 2047 तक 100 GW करने का लक्ष्य बना रहा है।

अनिल वी. परब ने कहा कि इस बढ़ोतरी के साथ कुछ बदलाव भी होंगे। उन्होंने कहा "सबसे पहले कस्टमर प्रोफ़ाइल में बदलाव आएगा। 8.8 GW क्षमता के लिए मुख्य रूप से एक ही कस्टमर था, यानी DAE (डिपार्टमेंट ऑफ़ एटॉमिक एनर्जी) और NPCIL (न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया)। NTPC एक और PSU है, जो इस सेक्टर में आ रहा है, और कई प्राइवेट कंपनियाँ भी इसमें शामिल होंगी।"

NPCIL से आगे

100 GW के लक्ष्य में से 54 GW क्षमता NPCIL द्वारा, 30 GW NTPC द्वारा और बाकी बची क्षमता प्राइवेट कंपनियों द्वारा पूरी की जाएगी - जिनमें घरेलू और विदेशी दोनों तरह की कंपनियाँ शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि प्राइवेट कंपनियाँ, बताए गए लक्ष्य से भी ज़्यादा काम कर सकती हैं।

उन्होंने कहा "असल में किसी भी कंपनी के पास कच्चे माल के उत्पादन से लेकर अंतिम उत्पाद तक की पूरी क्षमता मौजूद नहीं है। इसलिए, ज़ाहिर है, जब न्यूक्लियर एनर्जी का क्षेत्र तेज़ी से बढ़ रहा है, तो L&T के लिए घरेलू बाज़ार में बहुत अच्छे अवसर उपलब्ध होंगे।"

उन्होंने कहा कि वे उन ग्लोबल कंपनियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, जो भारत और विदेश, दोनों जगहों पर प्रोजेक्ट्स में सहयोग के लिए 1,000 MW और उससे ज़्यादा क्षमता वाले पावर रिएक्टर चलाती हैं। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के मामले में उन्होंने US में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों और पावर रिएक्टरों को सप्लाई करके एक छोटी सी शुरुआत की है, उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए है, क्योंकि वे सप्लाई चेन के लिए एक क्वालिफायर के तौर पर शुरू करते हैं और धीरे-धीरे अपनी पेशकशों का दायरा बढ़ाते जाते हैं।

L&T उन कंपनियों में से एक थी, जिसने भारत के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) टेक्नोलॉजी के लिए US की कंपनी Holtec के साथ हाथ मिलाया था। यह समझौता 'बैलेंस ऑफ़ प्लांट' के लिए हीट एक्सचेंजर्स से जुड़ा था। उन्होंने कहा "अब हमें उनसे पूछताछ मिल रही है, और हमने अपने कोटेशन भी भेजे हैं। तो ये बातचीत असल में अभी चल ही रही है।"

अनिल वी. परब ने कहा कि ग्लोबल स्तर पर न्यूक्लियर रणनीति को एनर्जी ट्रांज़िशन, डेटा सेंटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से एनर्जी की मांग में हुई ज़बरदस्त बढ़ोतरी, और एनर्जी सुरक्षा से दिशा मिलती है।

उन्होंने कहा “तो कुल मिलाकर न्यूक्लियर एनर्जी सही है। जियोपॉलिटिक्स की वजह से पिछले पांच सालों में पैनडेमिक के बाद, आपने देखा है, कि कैसे एक देश, एक सोर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस आपकी इकॉनमी को अस्थिर कर सकती है।” उन्होंने बताया कि 32 से ज़्यादा देशों ने वादा किया है, कि वे अपनी मौजूदा न्यूक्लियर पावर उत्पादन क्षमता को तीन गुना कर देंगे। उन्होंने कहा कि यह L&T जैसी कंपनी के लिए एक मौका है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में उनके पास दुनिया भर में सबसे बड़े टैलेंट पूल में से एक है। उन्होंने कहा "और ज़ाहिर है, हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी लाते हैं। इसलिए एक्सपोर्ट मार्केट में भी मौके होंगे।"

ग्रीन एनर्जी की चाल

उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी पर गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) 18% है, जबकि रिन्यूएबल जैसी प्रतिस्पर्धी टेक्नोलॉजी पर यह 5% है। “तो इसमें एक स्वाभाविक नुकसान है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत होती है। दूसरा मुद्दा यह है, कि भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी को ग्रीन एनर्जी घोषित नहीं किया है, जैसा कि यूरोप और दूसरे देशों ने किया है।”

उन्होंने कहा “अब अगर सरकार इसे मान्यता देती है, क्योंकि यह सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली टेक्नोलॉजी है, और अगर वे इसे ग्रीन एनर्जी घोषित करते हैं, तो इस सेक्टर को ग्रीन बॉन्ड का फ़ायदा मिलेगा।”

सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स और LED लैंप्स को पॉपुलर बनाने के लिए सरकार ने जिस तरह सब्सिडी और दूसरी पॉलिसी सपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि सरकार को छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स को भी वैसा ही सपोर्ट देना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स को रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स की तरह नहीं लगाया जा सकता। आज किसी प्लांट को शुरू करने, लाइसेंस देने, बनाने और चलाने में काफी समय लगता है, और ज़ाहिर है, इसकी इकोनॉमिक्स भी एनर्जी के दूसरे तरीकों के मुकाबले कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए।”