फ्लिपकार्ट को RBI से NBFC लाइसेंस मिला

वॉलमार्ट की Flipkart ने भारतीय रिजर्व बैंक से सफलतापूर्वक लेंडिंग लाइसेंस हासिल कर लिया है, जिससे वह अपने प्लेटफॉर्म पर कस्टमर्स और सेलर्स को सीधे लोन दे सकेगी। रिपोर्ट के अनुसार यह भारत में किसी प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी लाइसेंस दिए जाने का पहला उदाहरण है, जो फाइनेंसियल सर्विस सेक्टर में एक महत्वपूर्ण कदम है।

13 मार्च को दिया गया लाइसेंस, फ्लिपकार्ट को डिपाजिट एक्सेप्ट करने की क्षमता के बिना लोन प्रदान करने की अनुमति देता है, इस प्रकार अपने प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सीधे अधिक इंटीग्रेटेड फाइनेंसियल सलूशन का मार्ग प्रशस्त करता है। इस डेवलपमेंट से फ्लिपकार्ट की अपने वास्ट यूजर बेस को अनुरूप फाइनेंसियल प्रोडक्ट्स प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है, जो संभावित रूप से भारत में ई-कॉमर्स के लैंडस्केप को बदल देगा।

वर्तमान में फ्लिपकार्ट सहित अधिकांश ई-कॉमर्स कंपनियां एक्सिस बैंक और आईडीएफसी बैंक जैसे बैंकों के साथ साझेदारी के माध्यम से पर्सनल लोन प्रदान करती हैं। हालांकि यह नया लाइसेंस फ्लिपकार्ट को अधिक आकर्षक डायरेक्ट लेंडिंग मॉडल में बदलने में इनेबल करेगा। सूत्रों के अनुसार फ्लिपकार्ट अपनी ई-कॉमर्स साइट के साथ-साथ अपने फिनटेक एप्लिकेशन सुपर.मनी के माध्यम से सीधे लोन देने का इरादा रखता है, साथ ही सेलर्स को फाइनेंसिंग ऑप्शन भी प्रदान करता है। इन ऑपरेशन के शुरू होने की उम्मीद कुछ महीनों में है। इस स्ट्रेटेजिक बदलाव से यूजर्स के लिए अधिक सहज अनुभव हो सकता है, जो शॉपिंग के लिए पहले से उपयोग किए जाने वाले प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सीधे फाइनेंसियल सर्विस तक पहुँच सकते हैं।

2024 में Walmart के नेतृत्व में $1 बिलियन के फंडिंग राउंड के बाद $37 बिलियन की कीमत वाली फ़्लिपकार्ट इस लाइसेंस के ज़रिए अपनी फाइनेंसियल सर्विस क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। यह स्ट्रेटेजिक कदम वॉलमार्ट की फ़्लिपकार्ट को पब्लिक करने की महत्वाकांक्षा का भी समर्थन करता है। ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनी जो अपनी होल्डिंग कंपनी को सिंगापुर से भारत में शिफ्टिंग कर रही है, 2018 में कंट्रोल स्टेक हासिल करने के बाद से वॉलमार्ट के पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। यह कदम लोकल रेगुलेशन और मार्केट डायनामिक के साथ तालमेल बिठाते हुए भारत के भीतर अपने ऑपरेशन  को मजबूत करने की एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजी का हिस्सा है।

इस सेक्टर में कम्पटीशन बढ़ रही है, साथ ही अमेज़न जैसे कॉम्पिटिटर भी फाइनेंसियल क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। इस साल की शुरुआत में अमेज़न ने बेंगलुरु स्थित नॉन-बैंक लेंडर एक्सियो का अधिग्रहण किया, लेकिन सेंट्रल बैंक से मंजूरी का इंतजार कर रहा है। फ्लिपकार्ट का नया लाइसेंस इसके लेंडिंग ऑपरेशन को सुव्यवस्थित करके और संभावित रूप से प्रोफिटेबिलिटी में सुधार करके इसे कॉम्पिटिटिव बढ़त प्रदान कर सकता है। यह कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप ई-कॉमर्स क्षेत्र में एक डिफरेंटीएटर के रूप में फाइनेंसियल सर्विस के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है।

RBI की मंजूरी फ्लिपकार्ट के 2022 में आवेदन के बाद आई है, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के भीतर फाइनेंसियल सर्विस को इंटीग्रेट करने की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। कंपनी वर्तमान में इंटरनल प्रोसेस को अंतिम रूप दे रही है, और अपने लेंडिंग ऑपरेशन को स्मूथ रूप से शुरू करने के लिए प्रमुख मैनेजमेंट कर्मियों की नियुक्ति कर रही है। ऑफिसियल लॉन्च इन तैयारियों पर निर्भर करता है। यह सावधानीपूर्वक योजना एक रिटेल प्लेटफार्म के भीतर फाइनेंसियल सर्विस को लॉन्च करने की कम्प्लेक्सिटी और महत्व को उजागर करती है।

चूंकि फ्लिपकार्ट अपनी डायरेक्ट लेंडिंग सर्विस को शुरू करने की तैयारी कर रहा है, यह डेवलपमेंट भारत में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा अपनी सर्विस ऑफरिंग्स का विस्तार करने के लिए फाइनेंसियल लाइसेंस का लाभ उठाने के तरीके में व्यापक बदलाव को दर्शाता है। यह कदम ऑनलाइन रिटेल बिज़नेस के लैंडस्केप को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकता है, कंस्यूमर्स को अधिक फ्लेक्सिबल फाइनेंसियल ऑप्शन प्रदान कर सकता है, और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर ओवरआल कस्टमर अनुभव को बेहतर बना सकता है। फाइनेंसियल सर्विस का इंटीग्रेशन ई-कॉमर्स दिग्गजों द्वारा पेश किए जाने वाले वैल्यू प्रोपोज़िशन का एक प्रमुख कॉम्पोनेन्ट बनने के लिए तैयार है, जो संभावित रूप से कस्टमर इंगेजमेंट और सेटिस्फेक्शन के लिए नए स्टैंडर्ड्स स्थापित कर सकता है।