दिल्ली EV पॉलिसी: 30 लाख से कम कीमत वाली EVs पर कोई टैक्स नहीं

दिल्ली ने अपनी EV पॉलिसी 2026–2030 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है, जिसमें अब तक के सबसे ज़्यादा कंज्यूमर-फ्रेंडली इंसेंटिव में से एक है: ₹30 लाख तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट। अगर यह प्रस्ताव मंज़ूर हो जाता है, तो यह फ़ायदा 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगा।

इस प्रस्तावित पॉलिसी को राजधानी में EV को अपनाने की रफ़्तार तेज़ करने के साथ-साथ दिल्ली की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक वायु प्रदूषण से निपटने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है।

कार खरीदने वालों के लिए यह पॉलिसी गाड़ी के सेगमेंट के आधार पर लाखों रुपये की बचत का ज़रिया बन सकती है।

टैक्स छूट का क्या मतलब है?

सबसे बड़ी बात यह है, कि ₹30 लाख या उससे कम की एक्स-शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों के लिए पूरी तरह से टैक्स छूट दी गई है। इसका मतलब है, कि खरीदारों को ये चीज़ें नहीं देनी होंगी:

> रोड टैक्स

> रजिस्ट्रेशन फीस

ये चार्ज अक्सर गाड़ी की ऑन-रोड कीमत को काफी बढ़ा देते हैं। मिड-रेंज EV के लिए इससे काफी बचत हो सकती है, और इलेक्ट्रिक कारें पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों के मुकाबले ज़्यादा सस्ती हो सकती हैं।

हालांकि ₹30 लाख से ज़्यादा कीमत वाली कारों को यह फायदा मिलने की उम्मीद नहीं है।

हाइब्रिड गाड़ियों के लिए थोड़ी राहत

ड्राफ्ट में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 50% की राहत का भी प्रस्ताव है।

यह बात इसलिए अहम है, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ियों को अब तेज़ी से एक ऐसी व्यावहारिक ट्रांज़िशन टेक्नोलॉजी माना जा रहा है, जो उन खरीदारों के लिए सही है, जो अभी पूरी तरह से EV (इलेक्ट्रिक गाड़ियों) पर शिफ़्ट होने के लिए तैयार नहीं हैं।

यह ग्राहकों को एक बीच का विकल्प देता है, और साथ ही साफ़-सुथरी मोबिलिटी को भी बढ़ावा देता है।

पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहनों पर लग सकती हैं, पाबंदियाँ

इस ड्राफ़्ट पॉलिसी में एक और बड़ा प्रस्ताव यह है, कि इंटरनल कम्बशन इंजन वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर धीरे-धीरे पाबंदी लगाई जाए।

प्रस्तावित रोडमैप के तहत 2028 से दिल्ली में नए पेट्रोल दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन शायद अब और न हो पाए।

इसी तरह जनवरी 2027 से नए रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ़ इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों को ही अनुमति देने का प्रस्ताव है। यह भारतीय राज्यों में EV ट्रांज़िशन से जुड़े सबसे सख़्त प्रस्तावों में से एक है।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा

यह पॉलिसी सिर्फ़ इंसेंटिव पर ही फोकस नहीं करती। इसमें बड़े पैमाने पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार का भी प्रस्ताव है। नए रियल एस्टेट और शहरी प्रोजेक्ट्स में EV चार्जिंग सुविधाओं को एक ज़रूरी हिस्से के तौर पर शामिल करना अनिवार्य किया जा सकता है।

यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि EV खरीदने वालों के लिए चार्जिंग की सुविधा सबसे बड़ी चिंताओं में से एक बनी हुई है।

रिपोर्ट के अनुसार इस ड्राफ़्ट पॉलिसी का मकसद पूरे शहर में कम दूरी पर चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराना है।

दिल्ली के लिए यह क्यों मायने रखता है?

दिल्ली की हवा की क्वालिटी एक गंभीर जन-स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआँ प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक है। EV को बढ़ावा देकर और धीरे-धीरे नई ICE गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को कम करके सरकार का मकसद ये हासिल करना है:

> हवा की क्वालिटी सुधारना

> फ्यूल पर निर्भरता कम करना

> एमिशन कम करना

> शहरी ट्रांसपोर्ट को मॉडर्न बनाना

आगे क्या होगा?

पॉलिसी अभी ड्राफ्ट फॉर्म में है और 30 दिनों के लिए पब्लिक फीडबैक के लिए खुली है। यह औपचारिक अधिसूचना और मंज़ूरी मिलने के बाद ही लागू होगी। इसका मतलब है, कि फ़ाइनल वर्शन में स्टेकहोल्डर के रिस्पॉन्स के आधार पर अभी भी बदलाव हो सकते हैं।

निष्कर्ष:

दिल्ली की ड्राफ़्ट EV पॉलिसी 2026–2030, किसी भी भारतीय राज्य द्वारा प्रस्तावित सबसे महत्वाकांक्षी शहरी मोबिलिटी बदलावों में से एक है।

₹30 लाख से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों के लिए 100% रोड टैक्स माफ़ी, और 2028 से नए पेट्रोल टू-व्हीलर्स पर प्रस्तावित पाबंदियाँ, साफ़ और ज़्यादा टिकाऊ ट्रांसपोर्ट की दिशा में एक स्पष्ट पॉलिसी दिशा का संकेत देती हैं।

इस पॉलिसी को जो बात खास तौर पर अहम बनाती है, वह यह है, कि यह सिर्फ़ इंसेंटिव पर निर्भर नहीं है। यह चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के नियमों, हाइब्रिड राहत और चरणबद्ध रजिस्ट्रेशन सुधारों के ज़रिए लंबे समय तक चलने वाला इकोसिस्टम बनाने पर भी ज़ोर देती है।

कंज्यूमर्स के लिए यह ड्राफ्ट EV ओनरशिप को काफी ज़्यादा अफोर्डेबल बना सकता है। ऑटो इंडस्ट्री के लिए यह एक मज़बूत संकेत देता है, कि दिल्ली एक 'इलेक्ट्रिक-फ़र्स्ट' भविष्य की ओर अपना बदलाव तेज़ कर रहा है।

अगर इसे इसके मौजूदा रूप में लागू किया जाता है, तो यह पॉलिसी उन दूसरे भारतीय शहरों के लिए एक ब्लूप्रिंट बन सकती है, जो हवा की क्वालिटी के लक्ष्यों और मोबिलिटी की ज़रूरतों के बीच संतुलन बनाना चाहते हैं। अगले कुछ हफ़्ते बहुत अहम होंगे, क्योंकि जनता की राय और स्टेकहोल्डर्स की प्रतिक्रियाएँ इसके अंतिम रूप को तय करेंगी।

हालाँकि एक बात पहले से ही साफ़ है — दिल्ली की EV यात्रा अब एक कहीं ज़्यादा निर्णायक दौर में प्रवेश कर रही है।