News In Brief Business and Economy
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कैबिनेट ने पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान को मंजूरी दी

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कैबिनेट ने पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान को मंजूरी दी
30 Nov 2023
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News Synopsis

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी Prime Minister Narendra Modi की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24,104 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan को मंजूरी दी। और कार्यक्रम 9 लाइन मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस Janjatiya Gaurav Diwas पर खूंटी से इस अभियान की घोषणा की।

जैसा कि बजट भाषण 2023-24 में कहा गया है, "विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधान मंत्री पीवीटीजी विकास मिशन Prime Minister PVTG Development Mission शुरू किया जाएगा।" यह पीवीटीजी परिवारों और समुदायों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों सहित आवश्यक सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करेगा।

अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले तीन वर्षों में मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एसटी आबादी 10.45 करोड़ है, जिसमें से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित 75 समुदायों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन पीवीटीजी को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है।

निम्नलिखित 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेप, जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय सहित नौ मंत्रालयों के माध्यम से पीएम-जनमन द्वारा किए जाएंगे:

पक्के मकानों का प्रावधान

संपर्क मार्ग

पाइप से जलापूर्ति

सामुदायिक जल आपूर्ति

दवा लागत के साथ मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ

छात्रावासों का निर्माण

व्यावसायिक शिक्षा और कौशल

आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण

बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण (एमपीसी)

अन्य मंत्रालयों का निम्नलिखित हस्तक्षेप मिशन का हिस्सा होगा:

आयुष मंत्रालय Ministry of Ayush मौजूदा नियमों के अनुसार एक आयुष कल्याण केंद्र स्थापित करेगा, और मोबाइल मेडिकल इकाइयां आयुष सुविधाओं को पीवीटीजी आवासों तक विस्तारित करने की अनुमति देगी।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय Ministry of Skill Development and Entrepreneurship इन समुदायों के उपयुक्त कौशल के अनुसार पीवीटीजी बस्तियों, बहुउद्देशीय केंद्रों और छात्रावासों में कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा।