अटल पेंशन योजना के 7.65 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर हुए

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अप्रैल तक 7.65 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं, तथा कुल 45,974.67 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाई गई है।

ऑफिसियल आंकड़ों के अनुसार APY में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि दर्ज की गई है, जो अब सभी सब्सक्राइबर का लगभग 48 प्रतिशत है।

भारत के विशाल असंगठित कार्यबल के बीच दीर्घायु जोखिम और सेवानिवृत्ति सुरक्षा की कमी की दोहरी चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना शुरू की और 1 जून 2015 से इसे चालू कर दिया गया।

इस स्कीम को सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक बचत को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसमें शामिल होने की आयु और योगदान की राशि से जुड़े परिभाषित पेंशन लाभ प्रदान किए गए थे।

मुख्य रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के गरीब और वंचित श्रमिकों को लक्ष्य करके शुरू की गई यह स्कीम भारत में सबसे इंक्लूसिव और एक्सेसिबल सोशल सिक्योरिटी पहलों में से एक बनकर उभरी है।

Atal Pension Yojana भारत के सोशल सिक्योरिटी इकोसिस्टम की आधारशिला बनकर उभरी है, खासकर इसके विशाल असंगठित कार्यबल के लिए।

7.65 करोड़ सब्सक्राइबर और लगातार बढ़ते पेंशन फंड के साथ यह स्कीम न केवल बुजुर्गों के लिए फाइनेंसियल स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है, बल्कि कम आय वाले परिवारों के बीच लॉन्ग-टर्म सेविंग्स कल्चर को भी बढ़ावा देती है।

यह कहा गया है, कि डिजिटल इंटीग्रेशन, वोमेन पार्टिसिपेशन और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच पर सरकार के निरंतर ध्यान ने पूरे भारत में APY के दायरे को व्यापक बनाने में मदद की है।

FY 2024-25 में नए सब्सक्राइबर में महिलाओं की संख्या 55 प्रतिशत से अधिक होने और इसी पीरियड के दौरान कुल नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ अटल पेंशन योजना "सभी के लिए पेंशन" के अपने विज़न की ओर लगातार आगे बढ़ रही है।

अटल पेंशन योजना एक सरकारी समर्थित पेंशन स्कीम है, जो असंगठित क्षेत्र के उन श्रमिकों को लक्षित करती है, जिनके पास औपचारिक सेवानिवृत्ति लाभ नहीं हैं।

यह 18 से 40 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिकों के लिए खुली है, हालाँकि 1 अक्टूबर 2022 से आयकरदाता इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। यह स्कीम 60 वर्ष की आयु से 1,000 रुपये से 5,000 रुपये की एक निश्चित मंथली पेंशन प्रदान करती है, जिसमें शामिल होने की आयु और चुनी गई पेंशन राशि के आधार पर योगदान होता है।

न्यूनतम 20 वर्ष की कंट्रीब्यूशन पीरियड आवश्यक है। शुरुआत में सरकार ने जून 2015 और मार्च 2016 के बीच नामांकन कराने वालों के लिए पांच साल के लिए सब्सक्राइबर के कंट्रीब्यूशन का 50 प्रतिशत या सालाना 1,000 रुपये तक का को-कंट्रीब्यूट किया, बशर्ते वे आयकरदाता न हों या किसी स्टेट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम का हिस्सा न हों।

APY का संचालन National Pension System फ्रेमवर्क के तहत Pension Fund Regulatory and Development Authority द्वारा किया जाता है।