आसमान छूती जेट ईधन की कीमतों का क्या होगा असर?

एटीएफ की कीमतों में उछाल क्या बताता है?

विमान ईंधन या एटीएफ की कीमत 112,419.33 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई, जो अगस्त के 14,12.98 रुपये से 508.26% अधिक है। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे अन्य प्रमुख शहरों में भी यही प्रवृत्ति देखी गई। एयरलाइन ईंधन की कीमतों में यह हालिया उछाल दिसंबर 2022 के बाद से सबसे अधिक है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होते भारतीय रुपये और अप्रत्याशित अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के बाजार का संयोजन इन वृद्धि के प्राथमिक चालक के रूप में कार्य करता है। कीमत में इस तरह की वृद्धि का प्रभाव भारत में अधिक महसूस किया जाता है, क्योंकि राज्य एटीएफ पर मूल्य वर्धित कर Value Added Tax on ATF लगाते हैं।

एयरलाइंस पर क्या हो सकता है, असर?

जेट ईंधन Jet Fuel की कीमतों में लगातार तीसरे महीने वृद्धि हुई है। इस ताजा बढ़ोतरी का मतलब एयरलाइन उद्योग Airline Industry के लिए एक झटका हो सकता है, जो अपने परिचालन खर्च का 40-50% जेट ईंधन के लिए आवंटित करता है। यह वृद्धि इससे बदतर समय में नहीं हो सकती थी, उद्योग अभी भी कोविड-19 महामारी और उसके बाद गतिशीलता पर प्रतिबंधों के कारण हुई वित्तीय कठिनाइयों से उबर रहा है। महामारी के बाद की रिकवरी आशाजनक रही है। इस साल जुलाई में घरेलू हवाई यातायात एक साल पहले की तुलना में 24.7% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई और कुल 12 मिलियन यात्रियों की संख्या हुई। और एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी से अब इस गति के बाधित होने का खतरा है।

क्या कार्गो वॉल्यूम के लिए निहितार्थ हैं?

एयर कार्गो महामारी से पहले के स्तर को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा था, वित्त वर्ष 3 में केवल 14.23 मिलियन टन की ढुलाई की गई, जबकि वित्त वर्ष 3 में 5.19 मिलियन टन की ढुलाई की गई थी। वित्त वर्ष 23 में किए गए कार्गो में से 1.30 लाख टन घरेलू और बाकी अंतरराष्ट्रीय था। घरेलू कार्गो कंपनियों ने एटीएफ पर प्रतिकूल नियमन और करो का विरोध करते हुए कहा कि इससे वे वैश्विक विमानन कंपनियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धी नहीं रह जाते हैं।

क्या हमें टिकट के लिए और भी अधिक खर्च करना होगा?

विमानन कंपनियां बढ़ती लागत का बोझ ऊंचे हवाई किरायों के जरिये उठाती हैं। त्योहारी सीजन के दौरान एटीएफ की कीमतों में लगातार तीसरी वृद्धि की गई है, जिससे व्यस्त मार्गों पर किराया बढ़ गया है। कि फेस्टिवल पीरियड के दौरान किराया 10 पर्सेंट तक बढ़ सकता है। वित्त वर्ष 23 में भारतीय यात्रियों को पूर्व-महामारी अवधि की तुलना में हवाई किराए में 41% की भारी वृद्धि का सामना करना पड़ा, जो एशिया और मध्य पूर्व में सबसे अधिक था। इस वृद्धि को उच्च जेट ईंधन की कीमतों और क्षमता में कमी दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। याद रखें गो फर्स्ट जमीन पर बना हुआ है।

केंद्र सरकार क्या कर सकती है?

केंद्र एटीएफ पर करों को कम करने के लिए बहुत कम कर सकता है, क्योंकि राज्य जेट ईंधन पर वैट वसूलते हैं। केंद्र, विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया Aviation Minister Jyotiraditya Scindia के साथ राज्यों से बात कर रहा है, उन्हें 1-4% कर कम करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। केंद्र सरकार आज तक बड़ी संख्या में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समझाने में सफल रही है। विमानन मंत्रालय एटीएफ को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा कर रहा है।