वेदांता की सीएफओ सोनल श्रीवास्तव ने इस्तीफा दिया और बायजू के अजय गोयल की वापसी

वेदांता लिमिटेड Vedanta Limited ने कहा कि मुख्य वित्तीय अधिकारी सोनल श्रीवास्तव Chief Financial Officer Sonal Srivastava ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया और कंपनी ने अजय गोयल Ajay Goyal को उनके उत्तराधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया, जिन्होंने अप्रैल में एड-टेक स्टार्टअप बायजू में शामिल होने के लिए कंपनी छोड़ दी थी।

सोनल श्रीवास्तव ने 24 अक्टूबर 2023 से व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए कंपनी के सीएफओ और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के पद से इस्तीफा दे दिया है।

अजय गोयल ने अक्टूबर 2021 और अप्रैल 2023 के बीच वेदांता के कार्यवाहक सीएफओ और केएमपी के रूप में काम किया। अजय गोयल ने संकटग्रस्त स्टार्टअप बायजू में शामिल होने के लिए वेदांता छोड़ दिया था। बायजू ने कहा कि गोयल ने ऑडिट पूरा करने के बाद कंपनी छोड़ दी है।

माइनिंग टाइकून और वेदांता के प्रमुख अनिल अग्रवाल Vedanta Chief Anil Agarwal ने कंपनी को छह अलग-अलग इकाइयों में विभाजित करने की योजना की घोषणा की है, क्योंकि इसका उद्देश्य शेयरधारकों को अधिक पैसा देना और कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को बढ़ावा देना है। और सितंबर के अंत में वेदांता के बोर्ड ने एल्यूमीनियम, तेल और गैस, बिजली, स्टील और लौह सामग्री और आधार धातुओं को अलग-अलग सूचीबद्ध कंपनियों में विभाजित करने की योजना को मंजूरी दे दी। और यह प्रक्रिया मंजूरी के अधीन वित्तीय वर्ष 2025 तक पूरी होने की उम्मीद है, जिसमें हिंदुस्तान जिंक के सीईओ अरुण मिश्रा Hindustan Zinc CEO Arun Mishra वेदांता लिमिटेड का नेतृत्व करेंगे।

वेदांता लिमिटेड के शेयरधारकों को एक साधारण विभाजन के माध्यम से प्रत्येक 1 शेयर के लिए पांच नई सूचीबद्ध कंपनियों में से प्रत्येक में एक शेयर मिलेगा।

वेदांता कर्ज के बोझ से जूझ रही है। कंपनी की यूके स्थित मूल कंपनी वेदांता रिसोर्सेज भी संघर्ष कर रही है, एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स फर्म को डाउनग्रेड करने वाली नवीनतम एजेंसी बन गई है, जिसने इसकी रेटिंग "बी-" से घटाकर "सीसीसी" कर दी और इसे क्रेडिट वॉच पर रख दिया। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस Moody's Investors Service ने वेदांता रिसोर्सेज को डाउनग्रेड करके जंक क्षेत्र में डाल दिया है।

वेदांता रिसोर्सेज Vedanta Resources को 2024 में 2 अरब डॉलर का बांड पुनर्भुगतान करना है, और 2025 में 1.2 अरब डॉलर का भुगतान करना है।