यूपी सरकार अगस्त में ग्राउंड-ब्रेकिंग समारोह आयोजित करने की योजना बना रही है

उत्तर प्रदेश सरकार Government of Uttar Pradesh अगस्त के दूसरे सप्ताह में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट Global Investors Summit के दौरान प्राप्त कम से कम 16 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों का शिलान्यास समारोह आयोजित करने की योजना बना रही है।

यह आयोजन राज्य में औद्योगीकरण और विकास के लिए एक प्रदर्शन होगा क्योंकि देश 2024 के आम चुनावों की ओर बढ़ रहा है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी Prime Minister Narendra Modi और कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ-साथ दुनिया भर के निवेशकों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा।

फरवरी में आयोजित तीन दिवसीय जीआईएस के दौरान राज्य सरकार ने विदेशी और घरेलू दोनों निवेशकों के साथ 34.09 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन मोदी ने किया था, जबकि समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू President Draupadi Murmu मुख्य अतिथि थीं।

अधिकारियों ने कहा कि शिलान्यास समारोह के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और लखनऊ Lucknow में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान कार्यक्रम Indira Gandhi Foundation Program के लिए विचार किए जा रहे स्थानों में से एक है।

सरकार के प्रवक्ता ने कहा "सरकार उन निवेशकों के साथ बातचीत कर रही है, जिनके साथ ग्राउंड-ब्रेकिंग समारोह Groundbreaking Ceremony में उनकी भागीदारी के संबंध में जीआईएस GIS के दौरान एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे।"

उन्होंने कहा जो लोग अपने निवेश प्रस्तावों को तुरंत क्रियान्वित करने के लिए तैयार हैं। उन्हें इस समारोह के माध्यम से एक मंच प्रदान किया जाएगा। ऐसे निवेशकों के साथ चर्चा शुरू हो गई है, और उनके नामों को जल्द ही अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि ऐसे प्रत्येक निवेशक के लिए प्रस्तावों, भूमि की आवश्यकताओं और सब्सिडी Subsidy के बारे में विवरण एकत्र किया जा रहा है, और परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी विकास प्राधिकरणों और जिला मजिस्ट्रेटों District Magistrates को निर्देश भी जारी किए गए हैं।

विभिन्न मंत्रियों को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है, कि परियोजनाएं धरातल पर हैं। जीआईएस छतरी के नीचे हस्ताक्षर किए गए प्रत्येक समझौता ज्ञापन की निगरानी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

प्रत्येक विभाग में एक निवेश कार्यान्वयन इकाई Investment Implementation Unit स्थापित की जा रही है, और इसकी अध्यक्षता सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे। ये इकाइयां अपने विभागों के तहत हस्ताक्षरित सभी समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगी।

विशेष सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों को क्षेत्रवार निवेश की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है।

विदेशी निवेशकों की मदद के लिए जल्द ही एक कॉल सेंटर Call Center भी शुरू किया जाएगा।