आज होगा कसीनो और ऑनलाइन गेम पर फैसला

जीएसटी परिषद GST council की बैठक में विपक्ष शासित राज्य opposition ruled states जीएसटी में राजस्व change of rules बंटवारे के नियम को बदलने या मुआवजे को पांच साल के लिए बढ़ाने पर अड़े हैं। जीएसटी को 1 जुलाई, 2017 को शुरू किया गया था। इसके तहत राज्यों को होने वाले घाटे के एवज में 5 साल तक मुआवजा देने का प्रावधान था। यह प्रावधान इसी महीने खत्म हो रहा है। राज्यों ने मुआवजे को लेकर सख्त रवैया strict attitude अपनाया है।

इसके अलावा कसीनो Casinos, ऑनलाइन गेम और घुड़सवारी online games and horse riding जैसे मामलों में जीएसटी की दर GST rate का फैसला आज लिया जाएगा। छत्तीसगढ Chhattisgarh के वित्तमंत्री त्रिभुवन देव सिंह Finance Minister Tribhuvan Dev Singh ने कहा है कि, केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी से कमाई को समान रूप से बांटने के मौजूदा नियम को बदला जाए। राज्यों को इसका 70-80 फीसदी हिस्सा दिया जाए।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण Finance Minister Nirmala Sitharaman को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि, हम 14 फीसदी संरक्षित राजस्व प्रावधान Revenue Provisio को जारी रखने का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। इसे जारी नहीं रखा जाता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी CGST and SGST के लिए 50-50 फीसदी के नियम को एसजीएसटी 80-70 व सीजीएसटी 20-30 फीसदी में बदल दिया जाना चाहिए।