Tata असम में 25000 करोड़ का सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट बनाएगी

टाटा ग्रुप के असम में 25,000 करोड़ के सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट Semiconductor Packaging Plant को जल्द ही सरकार की मंजूरी मिल सकती है, जिससे यह इस क्षेत्र के लिए सरकार की 76,000 करोड़ की प्रोत्साहन योजना के बाद देश में चिप प्लांट स्थापित करने वाली पहली घरेलू कंपनी बन जाएगी। एक बार मंजूरी मिलने के बाद यह 2.75 बिलियन माइक्रोन की असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग परियोजना के बाद मंजूरी पाने वाली दूसरी बड़ी अर्धचालक परियोजना होगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर Minister of State for Electronics and IT Rajiv Chandrashekhar ने कहा कि ग्रुप की मंजूरी मूल्यांकन के अंतिम चरण में है, जिसके बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स Tata Electronics के तहत ग्रुप ने दिसंबर में असम में एक आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा स्थापित करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था।

माइक्रोन के विपरीत जो अपने स्वयं के चिप्स का निर्माण और पैकेजिंग करता है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इसे तीसरे पक्ष के लिए करेगा और सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी भागीदार के साथ साझेदारी करेगा। और मूल रूप से इसकी परियोजना वैश्विक निर्माताओं से वेफर्स, जो चिप का कच्चा रूप है, प्राप्त करना, उन्हें चिप्स में संसाधित करना, उन्हें पैकेज करना और फिर उन्हें वैश्विक स्तर पर उन उद्योगों तक पहुंचाना होगा जो अपने उत्पादों में सेमीकंडक्टर का उपयोग करते हैं।

केवल वे कंपनियां जिनके आवेदन सरकार द्वारा अनुमोदित हैं, वे परियोजना लागत पर सरकार से 50% सब्सिडी पाने की हकदार हैं।

राज्य सरकारें जहां परियोजनाएं स्थापित की गई हैं, वे अपनी इच्छानुसार किसी भी सब्सिडी राशि के साथ इसे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं।

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन Tata Sons Chairman N Chandrasekaran ने कहा कि ग्रुप गुजरात के धोलेरा में एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट को भी अंतिम रूप देने पर विचार कर रहा है, जिसकी कमीशनिंग इस साल जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।

पिछले साल अक्टूबर में टाटा ग्रुप ने ताइवान स्थित iPhone अनुबंध निर्माता कर्नाटक में विस्ट्रॉन कॉर्प के प्लांट का अधिग्रहण किया, जिससे यह iPhone बनाने वाली पहली घरेलू इकाई बन गई।

वर्तमान में कायन्स टेक्नोलॉजी, सीजी पावर, फॉक्सकॉन-एचसीएल जेवी, हीरानंदानी ग्रुप जैसी कंपनियों द्वारा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाइयों की स्थापना के लिए चार प्रस्ताव और कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब और असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना के लिए तेरह प्रस्ताव दिए गए हैं।

सरकार द्वारा नियुक्त समिति द्वारा मूल्यांकन चरण में हैं। कंपनियों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं की भारत सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा जांच की जाती है, और इसकी सिफारिशों के आधार पर अनुमोदित या अस्वीकार कर दिया जाता है।

सेमीकंडक्टर प्रोत्साहन पर सरकार को वित्त वर्ष 2015 में 6,900 करोड़ खर्च करने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 2014 में अनुमानित खर्च 1,500 करोड़ से लगभग पांच गुना अधिक है।