सिर्फ फोर्टिफाइड चावल देने के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी 

गुरूवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल Union Cabinet ने सभी मिड-डे-मील और सरकारी राशन Mid-day-meal and government ration की दुकानों समेत सभी सरकारी स्कीमों government schemes में फोर्टिफाइड चावल Fortified Rice देने या बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सूत्रों के अनुसार, सरकार इस योजना के लिए 2,700 करोड़ के सालाना खर्च का ऐलान कर सकती है। इसका मकसद और इस योजना का लक्ष्य देश में कुपोषण की समस्या problem of malnutrition को जड़ से खत्म करना है। प्रधानमंत्री Prime Minister नरेंद्र मोदी Narendra Modi ने पिछले साल 15 अगस्त को भाषण देते हुए देश के सभी गरीबों को 2024 तक सरकारी स्कीमों के जरिए फोर्टिफाइड चावल देने की योजना का ऐलान किया था। PM ने कहा था, "सरकार अलग-अलग योजनाओं के तहत गरीबों को जो चावल देती है, उसे फोर्टिफाई करेगी और उन्हें पोषणयुक्त चावल देगी। राशन की दुकान पर मिलने वाला चावल हो या फिर मिड-डे-मील में मिलने वाला चावल हो, 2024 तक सभी स्कीमों के जरिए मिलने वाला चावल फोर्टिफाई कर दिया जाएगा।"