अब अधिक अस्पतालों में मिलेगी कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा

भारत India में कैशलेस ट्रांजेक्शन Cashless Transaction को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब अधिक से अधिक अस्पतालों Hospitals में मरीजों को कैशलेस इलाज की सुविधा Cashless Treatment Facility मिलेगी। भारतीय बीमा विकास एवं विनियामक प्राधिकरण Insurance Development and Regulatory Authority of India (इरडा) ने बीमा कंपनियों Insurance Companies को मर्जी से अस्पतालों को पैनल में शामिल करने की आजादी दी दे है।

कंपनियों को बोर्ड Board to Companies स्तर पर एक नीति बनानी होगी। उसके बाद वे किसी भी अस्पताल को पैनल में ला सकती हैं। इस फैसले से कैशलेस सुविधाओं के नियमों को आसान बनाने का प्रयास किया गया है। अभी तक उन्हीं अस्पतालों को पैनल में शामिल करने की इजाजत थी, जिनके पास एनबीएच का प्रमाणपत्र NBH Certificate है।

या फिर अस्पताल को रजिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटल्स इन द नेटवर्क ऑफ इंश्योरर्स Registry of Hospitals in the Network of Insurers (रोहिनी) में पंजीकरण होना जरूरी था। इरडा ने बीमा कंपनियों के साथ थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स Third Party Administrators (टीपीए) को भी पत्र भेजा है। इरडा ने कहा कि बोर्ड की नीति में अस्पताल में कम से कम श्रमबल और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं Healthcare Infrastructure का ध्यान रखें।

साथ ही बोर्ड द्वारा मंजूर पैनल के नियमों को समय-समय पर कंपनियों की वेबसाइट Companies Website पर भी डालना जरूरी है। वहीं अब जीएसटी परिषद GST Council ने हाल में हर दिन 5,000 रुपए से ज्यादा के किराए वाले कमरे पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने की मंजूरी दी है। इससे स्वास्थ्य बीमा महंगा किया जा सकता है।

स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम Health Insurance Premiums पर भी 18 फीसदी का जीएसटी लागू है। इससे बीमा कंपनियों को अस्पताल के पैकेज में भी बदलाव करना पड़ेगा।