सेवा शुल्क लेने में कुछ अवैध नहीं-होटल संघ

फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया Federation of Hotel and Restaurant Association of India ने कहा है कि सेवा शुल्क रेस्तरां की तरफ से संभावित ग्राहकों के लिए एक प्रस्ताव की तरह है और यह रेस्तरां द्वारा लगाया गया सेवा शुल्क Service Charges अवैध नहीं है और यह ग्राहकों पर निर्भर करता है कि वे यह देना चाहते हैं या नहीं।

इस बारे में एफएचआरएआई के उपाध्यक्ष Vice President of FHRAI गुरबख्शीश सिंह कोहली Gurbakshish Singh Kohli ने एक बयान में कहा कि यह ग्राहकों को तय करना है कि वे रेस्तरां को सेवा शुल्क देना चाहते हैं या नहीं, इसमें कुछ भी गलत या अवैध नहीं है और न ही यह रेस्तरां के लिए सेवा शुल्क वसूलने के कानून का उल्लंघन है। उद्योग संगठन Industry Association of India ने तर्क दिया कि यह भारत समेत कई अन्य देशों में एक सामान्य प्रथा की तरह है। उसने कहा कि सेवा शुल्क बोलचाल की भाषा में टिप के रूप में जाना जाता है। यह रेस्तरां के कर्मचारियों को उसके मेहमानों द्वारा सेवा की रूप में दी गई राशि है।

आपको बता दें कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय Ministry of Consumer Affairs ने उपभोक्ताओं को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर करने संबंधी मामले में चर्चा को लेकर नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ 2 जून को एक बैठक बुलाई है। इससे पहले 23 मई को मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा था कि यह बैठक मीडिया में आई रिपोर्ट्स और कई उपभोक्ताओं द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पाइन National Consumer Helpline पर मिली शिकायतों के आधार पर आयोजित की जा रही है।