बिना पैकिंग व लेबल के आटा, दाल और चावल पर जीएसटी नहीं- वित्त मंत्री 

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बिना पैकिंग व लेबल के आटा, दाल और चावल पर जीएसटी नहीं- वित्त मंत्री 
20 Jul 2022
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News Synopsis

भारत India की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Finance Minister Nirmala Sitharaman ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि दाल, चावल, आटा और सूजी  Atta and Semolina जैसे खाद्य पदार्थ अगर बिना पैकिंग और लेबल के बेचे जाएं तो उनपर किसी भी तरह का जीएसटी चार्ज GST Charge नहीं लगाया जाएगा। अगर इन चीजों को पैकिंग में लेबल के साथ बेचा जाता है तो इन पर 5 फीसदी की दर से जीएसटी वसूला जाएगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण Nirmala Sitharaman ने कुछ जरूरी अनाजों की सूची ट्वीट कर उनसे से जीएसटी हटाने की जानकारी दी है।\

वित्तमंत्री ने लिस्ट को ट्वीट करते हुए लिखा है कि इन खाद्य पदार्थों को खुले में बेचने पर उन पर किसी भी तरह का जीएसटी चार्ज नहीं लगेगा। निर्मला सीतारमण ने जो लिस्ट ट्वीट किया है उसमें दाल, गेहूं Wheat, राई, ओट्स Oats, मकई Corn, चावल Rice , आटा Atta, सूजी Semolina, बेसन Besan, मूढ़ी और लस्सी Murdhi and Lassi जैसी चीजें शामिल है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने का फैसला किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि पूरी जीएसटी काउंसिल ने मिलकर एक प्रक्रिया के तहत लिया है।

निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया है कि जीएसटी काउंसिल GST Council की मीटिंग के दौरान गैर भाजपा शासित राज्यों पंजाब Punjab, छत्तीसगढ़ Chhattisgarh, राजस्थान Rajasthan,, तमिलनाडु Tamil Nadu, पश्चिम बंगाल West Bengal, आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh, तेलंगाना और केरल Telangana and Kerala ने भी पांच फीसदी लेवी लगाने पर सहमति व्यक्त की थी। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक के बाद एक किए गए अपने ट्वीट 14 ट्वीट में कहा है कि टैक्स लीकेज को रोकने के लिए यह फैसला बेहद जरूरी था।

अधिकारियों और मंत्रियों Officers and Ministers ने सामूहिक रूप से विभिन्न स्तरों पर इस फैसले पर विचार किया और अंततः सभी सदस्यों की पूर्ण सहमति के साथ जीएसटी परिषद ने इसकी सिफारिश कर दी है। वित्तमंत्री ने बताया है कि यह फैसला जीएसटी काउंसिल के जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स Group of Ministers ने लिया है उनमें पश्चिम बंगाल West Bengal, राजस्थान Rajasthan, केरल Kerala, उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh, गोवा और बिहार Goa and Bihar के सदस्य शामिल थे। इस जीओएम की अध्यक्षता कर्नाटक के मुख्यमंत्री Chief Ministers कर रहे थे।