निवेश के लिए जल्द आएगी MSME की नई नीति, 600 करोड़ होंगे खर्च

देश में निवेश को बढ़ाने To increase investment के लिए एमएसएमई की नई नीति new policy of MSME जल्द आ सकती है। सूक्ष्म Micro, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र Small and Medium Enterprises Sector में निवेश को बढ़ाने और इस क्षेत्र को पहले से ज्यादा मजबूत करने के लिए एमएसएमई की नई नीति जल्द लागू की जाएगी। वहीं, सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र New Industrial Area खोलने के साथ ही पुराने क्षेत्रों के कायाकल्प का भी काम शुरू किया है।

  सरकार ने इसके लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें प्रतापगढ़ Pratapgarh, प्रयागराज Prayagraj, अलीगढ़ और महोबा Aligarh and Mahoba में नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 50 करोड़ रुपए एवं अयोध्या Ayodhya में पीपेट केंद्र के निर्माण और संयंत्रों के लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। जबकि, औद्योगिक क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। क्लस्टर विकास योजना और पुराने औद्योगिक क्षेत्रों Cluster Development Scheme and old industrial areas में अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। युवाओं को जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्पों पर काम किया जा रहा है।

एक जनपद- एक उत्पाद योजना One District – One Product Scheme ब्रांडिंग के लिए इस साल 46.25 करोड रुपए खर्च करने का प्रावधन किया गया है, जबकि पिछले वर्ष 28.90 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। श्रम सम्मान योजना Shram Samman Yojana पर 112.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे, वहीं बीते वर्ष इस योजना पर 20.40 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। जबकि, लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के तहत सब्सिडी देने के लिए 45.50 करोड़ प्रावधान है।

औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा women and girls safety, सशक्तिकरण के लिए जागरूकता empowerment of Awareness और क्षमता निर्माण के लिए 12 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं।