न्यूनतम सैलरी 18 से हो सकती है 26 हजार रुपए, सरकार ले सकती है फैसला

देश में कर्मियों की न्यूनतम सैलरी Minimum salary of workers 18 से बढ़कर 26 हजार रुपए की जा सकती है। दुनियाभर में मंदी की आशंका और बेतहाशा महंगाई fear of recession and extreme inflation के बीच केंद्र सरकार Central Government के कर्मचारियों और पेंशनधारियों Employees and Pensioners के लिए ये राहत भरी खबर सामने आ रही है। सरकार से जुड़े सूत्रों की मानें तो, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते Dearness Allowance को सरकार 5 फीसदी तक बढ़ा सकती है।

वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 34 फीसदी डीए मिलता है, अगर सरकार इसमें बढ़ोतरी का फैसला लेती है उन्हें मिलने वाली डीए की रकम 39 फीसदी तक हो जाएगी। खबरों के अनुसार जल्द की केंद्र सरकार की ओर से इसका आधिकारिक ऐलान official announcement किया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि सरकार डीए के साथ-साथ फिटमेंट फैक्टर Fitment Factor में भी बढ़ोतरी कर सकती है। वर्तमान में इस मद में बेसिक सैलरी basic salary की 2.57 प्रतिशत राशि दी जाती है।

इसे बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत किया जा सकता है। लंबे समय से देश के कर्मचारी यूनियन employees union इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार कर्मचारी संगठनों की मांग को मानते हुए इसे बढ़ाने का फैसला लेती है तो केंद्र सरकार के कर्मियो का न्यूनतम वेतन minimum wage 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए हो जाएगा।