Microsoft ने हैदराबाद में डेटा सेंटर बनाने के लिए 267 करोड़ की जमीन खरीदी

माइक्रोसॉफ्ट Microsoft ने भारत में अपने डेटा सेंटर बिज़नेस का विस्तार करने की योजना के साथ हैदराबाद में 48 एकड़ जमीन खरीदी है, जिसकी कीमत 267 करोड़ रुपये है। भूमि साईं बालाजी डेवलपर्स से अधिग्रहित की गई थी, और चुनी गई संपत्ति हैदराबाद के मुख्य शहर से लगभग 40 किमी दूर है।

माइक्रोसॉफ्ट अपनी विस्तार योजनाओं के तहत देश के सबसे बड़े डेटा सेंटरों में से एक को विकसित करने का इरादा रखता है। यह अधिग्रहण माइक्रोसॉफ्ट के पुणे, मुंबई और चेन्नई में डेटा सेंटर क्षेत्रों के मौजूदा नेटवर्क का पूरक है, जो पिछले पांच वर्षों से चालू है।

इसके अतिरिक्त माइक्रोसॉफ्ट ने अपने डेटा सेंटर बिज़नेस विस्तार का समर्थन करने के लिए हैदराबाद में दो और भूमि पार्सल का अधिग्रहण किया है। कंपनी फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेस सेक्टर में प्रोग्रेस्सिवेली अपना विस्तार कर रही है। हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट अपना इंडिया डेवलपमेंट सेंटर India Development Centre संचालित करता है, जो बेंगलुरु और नोएडा में अपने स्थानों के साथ एक प्रमुख परिसर के रूप में कार्य करता है।

भारत में डेटा केंद्रों की बढ़ती मांग के जवाब में कई प्रमुख खिलाड़ियों ने महत्वपूर्ण निवेश और विस्तार योजनाओं की घोषणा की है।

योट्टा डेटा सर्विसेज के एमडी और सीओ-फाउंडर सुनील गुप्ता Sunil Gupta MD and Co-Founder of Yotta Data Services ने पांच नए डेटा सेंटर परियोजनाओं की योजना का खुलासा किया, जिनमें दो मुंबई में, एक गिफ्ट सिटी, गुजरात में, एक चेन्नई में और ढाका, बांग्लादेश में 30 मेगावाट का परिसर, जिसका लक्ष्य भारत से परे वैश्विक बाजारों का पता लगाना है।

डेटा सेंटर निवेश में वृद्धि में सिफी, एटलसियन और एडब्ल्यूएस की प्रतिबद्धताएं शामिल हैं। सिफी ने 360 मिलियन डॉलर से अधिक का वादा किया है, एटलसियन ने पूरे भारत में डेटा सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई है, और एडब्ल्यूएस देश में अपने डेटा सेंटर की उपस्थिति का विस्तार करने के लिए 12.7 बिलियन डॉलर का निवेश कर रहा है।

कोटक अल्टरनेट एसेट्स ने मुंबई, चेन्नई, नोएडा और हैदराबाद जैसे स्थानों को लक्षित करते हुए भारत के प्रमुख संपत्ति बाजारों में 5-7 बड़े डेटा सेंटर विकसित करने में 800 मिलियन डॉलर का निवेश करने की योजना की भी घोषणा की।

डेटा केंद्रों की मांग में वृद्धि भारत के डेटा सुरक्षा मानदंडों और प्रस्तावित डेटा सेंटर नीति द्वारा संचालित डेटा स्थानीयकरण पर जोर देने से हुई है। सरकार द्वारा "विश्वसनीय भौगोलिक क्षेत्रों" की शुरूआत, जो सीमा पार डेटा भंडारण को सीमित करती है, और भारत में डेटा केंद्रों की मांग को तेज कर दिया है, जिससे वैश्विक डेटा बड़ी कंपनियां देश में निवेश करने के लिए आकर्षित हो रही हैं।

अडानी ने EdgeConneX के साथ साझेदारी में, अपने डेटा सेंटर पहल को आगे बढ़ाने के लिए 213 मिलियन डॉलर जुटाए हैं, जिसका लक्ष्य 1 गीगावॉट की क्षमता वृद्धि योजना के साथ 2030 तक एक अग्रणी डेटा सेंटर ऑपरेटर बनने का है।

भारत का डेटा सेंटर बाज़ार फलफूल रहा है, नैसकॉम ने 2025 तक वैश्विक निवेश सालाना 200 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की भविष्यवाणी की है। भारत को दो वर्षों के भीतर सालाना लगभग 5 बिलियन डॉलर आकर्षित होने की उम्मीद है।