आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में डेटा संरक्षण विधेयक पेश किया

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnav ने लोकसभा में डेटा संरक्षण विधेयक 2023 पेश किया। यह साल भर के विचार-विमर्श और मसौदों की समीक्षा के बाद आया है।

पारित होने पर यह विधेयक नागरिकों की डिजिटल गोपनीयता Bill Digital Privacy of Citizens को संबोधित करने वाला देश का पहला कानून होगा। विधेयक का उद्देश्य निजी संस्थाओं और सरकार द्वारा नागरिकों के डेटा का उपयोग करने के लिए दिशानिर्देश स्थापित करना भी है।

डेटा उल्लंघनों के लिए दंड के दो से अधिक मामलों के बाद इस विधेयक से सरकार को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को ब्लॉक करने की शक्ति मिलने की संभावना है। प्रत्येक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को किसी भी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा Digital Personal Data को एकत्र करने से पहले उपयोगकर्ताओं से सहमति लेने की आवश्यकता हो सकती है, साथ ही इसके लिए एक विस्तृत नोटिस भी देना होगा। बच्चों का डेटा एकत्र करने के लिए बाद में परिभाषित किए जाने वाले प्लेटफ़ॉर्म की एक श्रेणी को छोड़कर माता-पिता या कानूनी अभिभावकों Parents or Legal Guardians की सहमति की आवश्यकता होगी।

डेटा प्रोटेक्शन बिल पर काम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुआ कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।

सरकार ने पिछले साल अगस्त में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक Personal Data Protection Bill को वापस ले लिया था, जिसे पहली बार 2019 के अंत में प्रस्तुत किया गया था, और नवंबर 2022 में मसौदा विधेयक का एक नया संस्करण जारी किया था।

विधेयक के मसौदे की सरकार द्वारा संस्थाओं को विधेयक के विभिन्न खंडों से छूट देने की शक्ति मिलने को लेकर आलोचना हुई थी।