अगली पीढ़ी की वायरलेस तकनीक के सहयोग के लिए भारत 6G एलायंस लॉन्च किया

दूरसंचार विभाग ने अगली पीढ़ी की वायरलेस तकनीक में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत 6जी एलायंस लॉन्च India 6G Alliance Launch किया है।

भारत 6जी अलायंस एक सहयोगी मंच है, जिसमें सार्वजनिक और निजी कंपनियां, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान और मानक विकास संगठन शामिल हैं।

मोबाइल सेवाओं में 2जी से 3जी, 4जी से 5जी में परिवर्तन देखा गया है, और अब 6जी क्षितिज पर है।

विशेष रूप से भारत में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने अक्टूबर 2022 में देश में हाई-स्पीड 5G सेवाएं High-Speed 5G Services प्रदान करना शुरू कर दिया। सरकार ने अगस्त 2022 में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम आवंटन Allocation of Spectrum to Telecom Service Providers पत्र जारी किया, और उन्हें देश में 5G सेवाओं के रोलआउट Rollout of 5G services के लिए तैयार रहने के लिए कहा।

दूरसंचार विभाग को 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी से कुल 1.50 लाख करोड़ रुपये की बोलियां मिली थीं।

दूरसंचार क्षेत्र उच्च तकनीकी अप्रचलन के साथ एक निरंतर विकसित होने वाला क्षेत्र है। इसने वायर-लाइन से मोबाइल सेवाओं Wire-line to Mobile Services तक परिवर्तन देखा है।

केंद्रीय संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव Union Minister for Communications Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav ने सोमवार को इस भारत 6जी गठबंधन की घोषणा की। भारत6जी अलायंस के लिए वेबसाइट (https://bhart6galliance.com) भी लॉन्च की गई।

सरकार के मुताबिक भारत 6जी अलायंस अन्य 6जी वैश्विक गठबंधनों के साथ गठबंधन और तालमेल बनाएगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य तकनीकी आवश्यकताओं से परे 6जी की व्यावसायिक और सामाजिक जरूरतों को समझना, इन जरूरतों पर आम सहमति को बढ़ावा देना और उच्च प्रभाव वाले खुले अनुसंधान और विकास पहल को बढ़ावा देना है। B6GA का लक्ष्य भारतीय स्टार्टअप्स कंपनियों B6GA Targets Indian Startups Companies और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ लाकर कंसोर्टिया स्थापित करना है, जो भारत में 6G प्रौद्योगिकियों के डिजाइन, विकास और तैनाती को संचालित करता है।

इस अवसर को संबोधित करते हुए मंत्री वैष्णव ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में उभरते क्षेत्र के रूप में दूरसंचार क्षेत्र Telecom Sector के लिए कई सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया प्रौद्योगिकी के उस रास्ते पर चल रही है, जिसका अनुसरण भारत कर रहा है।

उन्होंने बताया कि पिछले 9 वर्षों में डेटा की लागत 2014 में 300 रुपये प्रति जीबी से घटकर 2023 में 10 रुपये प्रति जीबी हो गई है।

इसके अलावा उन्होंने कहा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी Prime Minister Narendra Modi की अमेरिका यात्रा के परिणामस्वरूप दोनों देश प्रौद्योगिकी का सह-निर्माण करेंगे और यह परिवर्तन 'विकसित भारत' के लिए महत्वपूर्ण होगा।