मार्च 2026 तक जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस की समय सीमा बढ़ाई गई

केंद्र सरकार Central Government ने मार्च 2026 तक जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस GST Compensation Cess की समय सीमा बढ़ा दी है। देश की सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस को मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। GST सेस की वसूली को 30 जून को समाप्त किया जाना था, पर सरकार ने पिछले 2 सालों में राजस्व संग्रह Revenue Collection में आई कमी को देखते हुए और 2 फाइनेंशियल इयर Financial Year में राज्यों को दिए गए मुआवजे के उधार और बकाया के भुगतान Payment of Loans and Dues के लिए इसे 4 साल तक इसे और आगे बढ़ाने का फैसला लिया।

मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार यह सूचना केन्द्रीय वित्त मंत्रालय Union Finance Ministry की ओर से जारी की गई है। गौर करने वाली बात ये है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर महंगी वस्तुओं और गैरजरूरी सामान Expensive items and non-essential goods पर लगाया जाता है अब इस उपकर को मार्च 2026 चार्ज किया जाएगा। इस उपकर को वसूलने के पीछे सरकार का मकसद राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई Compensation for loss in revenue करना है।

जिससे 2020-21, 2021-22 के दौरान लिए गए कर्जों का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। केंद्र सरकार ने उपकर संग्रह में आई गिरावट की भरपाई के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में उधारी जुटाकर 1.1 लाख करोड़ रुपए जारी किए थे। जबकि, वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 में इसी मद में 1.59 करोड़ रुपए की राशि उधार लेकर राज्यों को जारी की गई थी। ऐसे में कई राज्यों ने केंद्र सरकार से क्षतिपूर्ति उपकर व्यवस्था जारी रखने की बात कही थी, क्योंकि क्षतिपूर्ति व्यवस्था बंद होने से उनके राजस्व में किल्लत होने लगेगी।