इस योजना से मिलेगा ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट

केंद्र सरकार Central Government के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ग्रामीण इलाकों rural areas में ब्रॉडबैंड इंटरनेट broadband internet पहुंचाने के उद्देश्य से दूरसंचार कंपनियों  telecom companies को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एक योजना पर कार्य कर रही है और सरकार ने भारतनेट Bharatnet Project परियोजना के तहत देशभर के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों Gram Panchayats में तेज गति वाला ब्रॉडबैंड इंटरनेट broadband internet पहुंचाने का टारगेट रखा है। ब्रॉडबैंड इंडिया मंच के एक कार्यक्रम में सार्वभौमिक सेवा दायितव निधि के प्रशासक Administrator of Universal Services Obligation Fund हरि रंजन राव Hari Ranjan Rao ने कहा है कि हम 1.47 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुके हैं।

प्रधानमंत्री Prime Minister ने घोषणा की है कि सभी छह लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर के तहत लाया जाएगा। ऐसे में अचानक से मेरा काम तीन गुना हो गया है, जबकि संसाधन और योजना अभी वही है। हमें देखना होगा कि इसे कम से कम समय में कैसे संभव किया जा सके। भारतनेट परियोजना की सफलता और हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर optical fiber आधारित इंटरनेट के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के बारे में बात करते हुए राव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में फाइबर आधारित ब्रॉडबैंड बहुत प्रतिस्पर्धी दर पर पेश करना होगा। जिससे इसका लाभ आसानी से गाँव के लोगों को मिल सके।आपको बता दें कि वर्तमान में 99 प्रतिशत गावों में बहुत कम लागत पर 4जी इंटरनेट सेवा 4G internet service  उपलब्ध है।