सरकार का BPCL की हिस्सेदारी बेचने का फैसला वापस

भारत सरकार Government of India ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन Bharat Petroleum Corporation Ltd. (बीपीसीएल) में अपनी पूरी 53 फीसदी हिस्सेदारी Stake बेचने की पेशकश को वापस ले लिया है। कहा जा रहा है कि अधिकतर बोली लगाने वाली कंपनियों ने निजीकरण Privatisation में भाग लेने को लेकर अक्षमता जाहिर की है। इसके बाद सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। सरकार ने बीपीसीएल में पूरी 52.98 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई थी। इसके लिए मार्च 2020 में बोलीदाताओं Bidders से रुचि पत्र आमंत्रित किए गए थे। नवंबर 2020 तक कम-से-कम तीन बोलियां आईं।

जबकि, दो बोलीदाता ईंधन कीमत निर्धारण Fuel Pricing को लेकर चीजें स्पष्ट नहीं होने जैसे कारणों से बोली से बाहर हो गए। इससे बोली में केवल एक ही कंपनी रह गई। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग Department of Investment and Public Asset Management (दीपम) ने कहा है कि कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध Russia-Ukraine War के कारण वैश्विक स्थिति से दुनियाभर के उद्योग खासकर तेल एवं गैस क्षेत्र Oil & Gas Sector प्रभावित हुए हैं।

दीपम ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा बाजार Global Energy Markets में मौजूदा हालात के कारण, अधिकतर पात्र इच्छुक पक्षों (क्यूआईपी) ने बीपीसीएल के विनिवेश की मौजूदा प्रक्रिया में शामिल होने में असमर्थता व्यक्त की है।