त्योहारी मौसम में खाद्य तेलों पर सरकार का बड़ा फैसला, लोगों को 6 महीने की राहत

मौजूदा वक्त में लगातार बढ़ रही महंगाई Inflation के बीच देश की केंद्र सरकार Central Government ने लोगों को राहत देने के एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से त्योहारी सीजन Festive Season में लोगों फायदा पहुंच सकेगा। वहीं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स Central Board of Direct Taxes and Customs (सीबीआईसी) ने खाद्य तेल की कीमतों को नियंत्रित Price Control करने के लिए उसके आयात पर कस्टम ड्यूटी Custom Duty में छूट जारी रखने का फैसला किया है। गौर करने वाली बात ये है कि इस त्योहारी सीजन में देश में खाद्य तेलों की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में अगर इस दौरान तेल की कीमतों में वृद्धि होती है तो यह उपभोक्ताओं के लिए एक झटके की तरह होगा।

जबकि अब सरकार ताजा फैसले के बाद उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार की ओर से रविवार को बताया गया है कि खाद्य तेलों Edible Oils के आयात पर कस्टम ड्यूटी में छूट अगले छह महीने यानी वर्ष 2023 के मार्च तक जारी करेगी। ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारे देश में खाना पकाने के तेल का दो-तिहाई हिस्सा आयात किया जाता है। बीते कुछ महीनों में रूस Russia यूक्रेन संकट Ukraine और इंडोनेशिया Indonesia की ओर से पॉम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद देश में खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी।

जबकि, कुछ महीने पहले इंडेनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात  Export of Palm Oil पर से बैन हटा दिया है। भारत इंडोनेशिया से सालाना करीब 80 लाख टम पाम ऑयल खरीदता है। देश में पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सूरजमुखी के तेल Soybean Oil and Sunflower Oil की कच्ची किस्मों पर फिलहाल शून्य आयात शुल्क लगता है। हालांकि, इन पर पांच फीसदी कृषि से और दस फीसदी सोशल वेलफेयर सेस चार्ज Social Welfare Cess Charge किया जाता है। सरकार ने खाद्य तेलों की कीमतों पर काबू रखने के लिए कई बार पाम तेलों के आयात पर शुल्क में कटौती करने का फैसला किया है।