सरकार IndiaAI मिशन के निवेश को दोगुना करके 20000 करोड़ करेगी: MoS चंद्रशेखर

इलेक्ट्रॉनिक्स और इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर Minister of State for Electronics and Information Technology Rajeev Chandrasekhar ने कहा कि सरकार इंडियाएआई मिशन के बजट को दोगुना करके 20,000 करोड़ कर देगा।

राजीव चंद्रशेखर ने कहा "प्रधानमंत्री ने पहले ही सीड फंड के रूप में 1 लाख करोड़ को मंजूरी दी है, जिसे फ्यूल इनोवेशन और इंडियाएआई मिशन के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश किया जाएगा, जिसका कुल मूल्य 20,000 करोड़ होगा।"

इस साल मार्च में कैबिनेट ने इंडियाएआई मिशन को मंजूरी दी और अगले पांच वर्षों के लिए इस पहल के लिए 10,372 करोड़ आवंटित किए। मिशन की परिकल्पना इनोवेशन को बढ़ावा देने, सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने और उभरते एआई स्टार्टअप के लिए वित्त पोषण की सुविधा के लिए एक पैन इंडिया कम्प्रेहैन्सिव एआई इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए की गई है।

राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए "determined" थी, कि इडियन डिजिटल इकॉनमी अपनी वर्तमान गति जारी रखे। उन्होंने कहा कि होमेग्रोन डिजिटल इकॉनमी हर साल 2.8% की दर से बढ़ रही है, और 2027-28 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की सीमा पार करने की उम्मीद है।

“हम यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत प्रतिबद्ध हैं, कि गति जारी रहे। इंडियन इनोवेशन इकोसिस्टम का विकास जारी है, और यह दुनिया में लीडिंग इनोवेशन एसोसिस्टम्स में से एक बन जाएगा, ”राजीव चंद्रशेखर ने कहा।

इंडियाएआई मिशन के बजट को बढ़ाने का कदम ऐसे समय में आया है, जब देश एआई के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। स्टार्टअप से लेकर निवेशकों तक खिलाड़ियों की एक नई नस्ल उभर रही है, और पूरे भारत में GenAI की बढ़ती स्वीकार्यता का फायदा उठाना चाह रही है।

केंद्र ने भारत की कंप्यूटर क्षमता को बढ़ाने, एक इनोवेशन केंद्र बनाने और स्थानीय युवाओं को फिर से प्रशिक्षित करने के लिए इस साल की शुरुआत में मिशन शुरू किया। पॉलीसी के मोर्चे पर मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि सरकार एआई क्षेत्र को इस तरह से विनियमित करने की योजना बना रही है, जिससे इनोवेशन में बाधा न आए।

इन सबके केंद्र में भारत का उभरता हुआ GenAI मार्केट है, जो 2030 तक $17 बिलियन का अवसर बनने की ओर अग्रसर है।

मंत्री ने कहा कि अगली सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, हाई-परफॉरमेंस कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट का भविष्य और ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

“भारत में डिजिटल इकॉनमी आज नियमित जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के 2.8 गुना की दर से बढ़ रही है। 2014 में यह जीडीपी का 4.5% था, आज यह जीडीपी का 12% है और 2026-27 तक यह जीडीपी का पांचवां हिस्सा होगा, उन्होंने कहा कि भारत 2027-28 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल इकॉनमी बन जाएगा।

सरकार कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अपने उपयोग के लिए नेशनल सुपरकंप्यूटिंग मिशन के माध्यम से एक स्वतंत्र क्षमता की योजना बना रही है, और भारत एआई मिशन के तहत जीपीयू क्षमता अलग से स्थापित की जाएगी।