सरकार 1 सितंबर से जीएसटी इनाम योजना 'मेरा बिल मेरा अधिकार' शुरू करेगी

केंद्र लोगों को हर बार खरीदारी करते समय जीएसटी बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 'मेरा बिल मेरा अधिकार' चालान प्रोत्साहन योजना शुरू करने के लिए तैयार है। जीएसटी योजना GST Scheme 10,000 रुपये से 1 करोड़ रुपये तक नकद पुरस्कार प्रदान करती है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अनुसार यह योजना छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 सितंबर से शुरू होगी।

मेरा बिल मेरा अधिकार योजना Mera Bill Mera Adhikar Scheme 01 सितंबर 2023 से हरियाणा, असम, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेशों दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और पुदुचेरी में शुरू की जाएगी। चालान प्रोत्साहन योजना Invoice Incentive Scheme जो आपको अपलोड करने पर नकद पुरस्कार अर्जित करने की अनुमति देती है, जीएसटी चालान सीबीआईसी ने एक ट्वीट में कहा।

पहले के एक ट्वीट में अप्रत्यक्ष कराधान निकाय ने सूचित किया था, कि माल और सेवा कर के तहत पंजीकृत और उपभोक्ताओं को जारी किए गए आपूर्तिकर्ताओं के सभी चालान इस पहल के लिए योग्य होंगे। मासिक और त्रैमासिक ड्रा के विजेताओं को 10,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का नकद पुरस्कार प्राप्त करने का मौका मिलेगा।

लकी ड्रा में विचार किए जाने वाले चालान के लिए इसमें न्यूनतम खरीद मूल्य 200 रुपये प्रतिबिंबित होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सितंबर से शुरू होने वाले प्रति माह अधिकतम 25 चालान अपलोड करने का अवसर मिलेगा। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए 'मेरा बिल मेरा अधिकार' मोबाइल एप्लिकेशन आईओएस और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। अपलोड किए गए इनवॉइस में विक्रेता का जीएसटीआईएन, इनवॉइस नंबर, भुगतान की गई राशि और कर राशि जैसे आवश्यक विवरण शामिल होने चाहिए।

जीएसटी चोरी से निपटने के लिए सरकार ने पहले ही 5 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक कारोबार वाले सभी बिजनेस-टू-बिजनेस Business-to-Business लेनदेन के लिए ई-चालान अनिवार्य कर दिया है। अब पारदर्शिता और भागीदारी को बढ़ावा देने, बिजनेस-टू-कंज्यूमर (बी2सी) इंटरैक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान अपनाने का विस्तार करने के लिए एक नई योजना शुरू की जा रही है।

यह नई लॉन्च की गई योजना न केवल बी2सी स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक चालान तैयार करने को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि खरीदारों को इन चालानों के आधार पर भाग्यशाली ड्रा में भाग लेने का अवसर भी प्रदान करेगी। एक अधिकारी के अनुसार मुख्य इरादा ग्राहकों को वस्तुओं या सेवाओं की खरीद से जुड़े अपने बी2सी लेनदेन में विक्रेताओं से वैध चालान Valid Invoices from Vendors in B2C Transactions की मांग करने के लिए प्रेरित करना है।