यूपी में सरकार का व्यापारियों पर 30 हजार करोड़ बकाया

उत्तर प्रदेश में जीएसटी GST in Uttar Pradesh लागू होने से पहले की अवधि में व्यापारियों traders पर सरकार Government का 30 हजार करोड़ रुपये टैक्स tax बकाया है। इस बकाये की वसूली के लिए 7.38 लाख वसूली प्रमाणपत्र Recovery Certificate जारी किए जा चुके हैं। इसके बाद भी बकाया वसूल करने में राज्य कर विभाग State Tax Department को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी दिशा में बकाया वसूली की खातिर व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य कर विभाग एक बार फिर एकमुश्त समाधान योजना One-Time Solution Scheme यानी कि ओटीएस लाने की तैयारी कर रहा है।

आपको बता दें कि यूपी में वर्ष 1994 से पहले बिक्री कर व्यवस्था sales tax system लागू थी। उस अवधि के बकाये की राशि 83.09 करोड़ रुपये है जिसके लिए 14,542 वसूली प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं। वहीं 1994 से 2007 की अवधि में लागू व्यापार कर का 1717.33 करोड़ रुपये बकाया है जिसे विभाग अभी तक वसूल नहीं कर पाया है। इस बकाये की वसूली के लिए 65,616 वसूली प्रमाणपत्र जारी किये जा चुके हैं।

गौतलब है कि व्यापारियों पर सबसे अधिक बकाया मूल्य संवर्धित कर Value Added Tax का है। वर्ष 2008 से 2017 के दौरान लागू वैट के 28,206.16 करोड़ रुपये की बकाया वसूली विभाग के परेशानी का सबब बना है। इस बकाये की वसूली के लिए 6.57 लाख वसूली प्रमाणपत्र जारी किये गए हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ Chief Minister Yogi Adityanath के समक्ष हुए राजस्व से संबंधित विभागों departments related to revenue की कार्ययोजनाओं के प्रस्तुतीकरण के दौरान मुख्यमंत्री ने व्यापारियों पर बकाया टैक्स की वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू करने का निर्देश दिया था। व्यापारियों भी ओटीएस योजना का इंतजार कर रहे हैं। इस बारे में शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ओटीएस स्कीम OTS scheme लाने की तैयारी चल रही है और यह जल्द ही लागू कर दी जायेगी।