बीपीसीएल की बिक्री शर्तों में बदलाव कर सकती है सरकार 

केंद्र सरकार Central Government भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन Bharat Petroleum Corporation BPCL के निजीकरण privatization पर नए सिरे से विचार करने की तैयारी में है। इसके साथ ही बीपीसीएल की बिक्री की शर्तों में भी बदलाव संभव है। न्यूज एजेंसी पीटीआई news agency PTI  की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। पीटीआई से अधिकारी ने कहा कि भू-राजनीतिक स्थिति geopolitical situation और ऊर्जा बदलाव जैसे पहलू हैं, जिन पर गौर करने की जरूरत है। ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी की green and renewable energy ओर बदलाव की वजह से मौजूदा शर्तों के साथ निजीकरण मुश्किल है। संभावित खरीदारों को कितनी हिस्सेदारी की बिक्री की जाएगी, इसपर भी नए सिरे से विचार करने की जरूरत है।

साथ ही शर्तों को सुगम करना होगा, ताकि निवेशक investor गठजोड़ बना सकें। हालांकि,अभी कंपनी के लिए वित्तीय बोलियां नहीं मांगी गई हैं। आपको बता दें कि सरकार बीपीसीएल में अपनी समूची 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। बीपीसीएल के लिए तीन रुचि पत्र (Expression of Interest) मिले हैं। इनमें से एक पेशकश उद्योगपति अनिल अग्रवाल industrialist Anil Agarwal की अगुवाई वाले वेदांता समूह Vedanta Group की ओर से आई है। वेदांता के अलावा निजी इक्विटी private equity कंपनियां अपोलो ग्लोबल Apollo Global और आई स्कावयर्ड I Squared की पूंजीगत इकाई थिंक गैस शामिल हैं। मौजूदा बाजार मूल्य पर बीपीसीएल की हिस्सेदारी बिक्री से सरकार को करीब 45,000 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं।