सरकार ने लोकसभा में टेलीकॉम बिल पेश किया

सरकार ने लोकसभा में टेलीकॉम बिल 2023 पेश करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम Indian Telegraph Act को बदलना है, जिसने 138 वर्षों से अधिक समय से दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित किया है।

विधेयक के अंतिम संस्करण में इसके दायरे से ओवर-द-टॉप संचार ऐप्स के विनियमन को समाप्त करने की संभावना है। और वर्तमान में ओटीटी कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय Ministry of Electronics and Information Technology के दायरे में आते हैं, और किसी भी टकराव से बचने के लिए इसे विधेयक से हटा दिया गया है।

विधेयक में दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा को भी खुला रखा गया है। और अंतिम संस्करण के तहत "दूरसंचार सेवा" का अर्थ दूरसंचार के लिए कोई भी सेवा है।

प्रस्तावित कुछ प्रमुख परिवर्तनों में शामिल हैं:

1. उद्योग के खिलाड़ियों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करके भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण Telecom Regulatory Authority of India की शक्तियों पर अंकुश लगाना।

2. कुछ नियमों को आसान बनाना जैसे कि किसी कंपनी द्वारा अपना परमिट सरेंडर करने की स्थिति में लाइसेंस और पंजीकरण की फीस वापस करना।

3. सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में अधिसूचित देशों या किसी व्यक्ति से दूरसंचार उपकरणों के उपयोग को निलंबित या प्रतिबंधित कर सकती है। टेलीकॉम उपकरण केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही खरीदे जाने चाहिए।

4. प्रस्ताव है, कि प्रचार, विज्ञापन आदि जैसे कुछ संदेश प्राप्त करने के लिए पूर्व सहमति ली जानी चाहिए।

5. यह विधेयक भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार अधिनियम 1950 का स्थान ले सकता है।

6. सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन में महत्वपूर्ण बदलाव भी शामिल होंगे।

7. टेलीकॉम नेटवर्क में अनधिकृत प्रवेश जिसमें हैकिंग या अवैध रूप से डेटा प्राप्त करना शामिल है, और परिणामस्वरूप तीन साल तक की कैद और 2 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। धोखाधड़ी से ग्राहक पहचान मॉड्यूल हासिल करने वालों पर समान जेल की सजा, लेकिन 50 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा।

8. विधेयक में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि करने का प्रस्ताव है।

दूरसंचार विधेयक 2023 को अगस्त 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति को विधेयक के बारे में सूचित किया गया, जिससे लोकसभा में इसे पेश करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

यह विधेयक पहली बार पिछले साल जारी किया गया था। 2022 संस्करण में इसने दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा में व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसी सेवाओं को शामिल करने का प्रस्ताव रखा।