सेस को GST में शामिल करने पर विचार कर रही सरकार 

राज्‍यों के राजस्‍व State Revenue को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार Central Government कोल्‍ड ड्रिंक्‍स Cold Drinks सिगरेट  Cigarettes और कारों Cars पर लगने वाले सेस Cess को मार्च, 2026 के बाद जीएसटी GST में शामिल कर इसे लागू करने पर विचार कर रही है। इस संबंध में सरकार राज्‍यों से विचार-विमर्श करके इसे मूर्तरूप देना चाहती है। वहीं दूसरी ओर राज्‍य सरकारों की मांग है कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्‍यों को राजस्‍व के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे को जारी रखा जाए। आपको बता दें कि जीएसटी व्यवस्था जुलाई 2017 में लागू हुई थी और जून, 2022 में इसे पांच साल हो जाएंगे। इसके बाद राज्‍यों को जीएसटी मुआवजा Compensation नहीं मिलेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी गैर-जरूरी Non-essential और हानिकारक वस्तुओं पर लगाया जाता है।

इस श्रेणी में पान मसाला, सिगरेट, कोल्‍ड ड्रिंक्‍स और कार जैसी वस्‍तुएं आती हैं। अब सरकार ने इन पर लगने वाले उपकर को जीएसटी में शामिल करने का मन बनाया है। अगर सरकार के हिसाब से देखें तो सेस लागू होने के बाद राज्‍यों को 84,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। सरकार के इस नए प्रस्ताव  के बारे में लॉ फर्म शार्दूल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के रजत बोस Law Firm Shardul Amarchand Mangaldas & Co Rajat Bose का कहना है कि सेस को जीएसटी में शामिल करने में कई कानूनी बाधाएं  Legal Obstacles हैं और अगर ऐसा किया गया तो इसे कोर्ट में चुनौती दी जायेगी।