सरकार ने लैपटॉप और आईटी हार्डवेयर उत्पादों के आयात को मंजूरी दी

सरकार ने लैपटॉप, कंप्यूटर और विभिन्न आईटी हार्डवेयर उत्पादों के आयात के लिए प्राधिकरण का अनुरोध करने वाले 111 अनुप्रयोगों में से लगभग 110 को मंजूरी दी। यह कदम आयात प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और भारतीय बाजार Indian Market में इन आवश्यक उपकरणों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने की सरकार की पहल के हिस्से के रूप में आता है।

इस नई प्रणाली के तहत मंजूरी प्राप्त करने वाली कंपनियों की सूची प्रभावशाली है, और इसमें डेल इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया, एपल इंडिया, एचपी इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, लेनोवो, एएसयूएस इंडिया, आईबीएम इंडिया, सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स, श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया, सिस्को कॉमर्स इंडिया, सीमेंस लिमिटेड और बॉश लिमिटेड जैसे उद्योग के दिग्गज शामिल हैं।

सरकार आईटी उत्पादों के लिए आसान आयात प्रक्रियाओं की उद्योग की आवश्यकता पर तुरंत प्रतिक्रिया दे रही है। और पिछले महीने सरकार ने अपने आयात प्रतिबंधों में संशोधन किया, जिससे कंपनियों के लिए विदेशों से लैपटॉप, कंप्यूटर और संबंधित आईटी हार्डवेयर लाना आसान हो गया। इस संशोधित दृष्टिकोण के लिए अब आयातकों को इच्छित शिपमेंट की मात्रा और मूल्य का खुलासा करके एक सरल "प्राधिकरण" प्राप्त करने की आवश्यकता है।

इस नई "आयात प्रबंधन प्रणाली" का कार्यान्वयन देश में लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के प्रवाह पर कड़ी नजर रखने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है, साथ ही एक सुचारू और कुशल प्रक्रिया सुनिश्चित करता है, जो बाजार की आपूर्ति में बाधा नहीं डालती है।

आज तक लगभग 110 आयात प्राधिकरण जारी किए गए हैं। सभी प्रमुख आईटी हार्डवेयर कंपनियों Major IT Hardware Companies ने पहले ही अपने प्राधिकरण प्राप्त कर लिए हैं। इसके अलावा आने वाले सभी आवेदनों को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर संसाधित किया जा रहा है, कि यह नई लाइसेंसिंग प्रणाली आईटी हार्डवेयर की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू होती है, जिसमें लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, बड़े या मेनफ्रेम कंप्यूटर और कुछ डेटा प्रोसेसिंग मशीनें शामिल हैं, जो अंततः एक सुरक्षित और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला में योगदान करती हैं।

नई लाइसेंस व्यवस्था भारत की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, बड़े या मेनफ्रेम कंप्यूटर और कुछ डेटा प्रोसेसिंग मशीनों पर लागू है।

जबकि लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए एक आयात प्रबंधन प्रणाली 1 नवंबर से शुरू हो गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया और कई अन्य देशों ने इन आयात नीति परिवर्तनों पर चिंता व्यक्त की थी।

अमेरिका ने निर्यातकों और उपयोगकर्ताओं के लिए अनिश्चितताओं का हवाला देते हुए बाजार पहुंच पर डब्ल्यूटीओ समिति के समक्ष भी चिंता व्यक्त की थी। और भारत ने कहा कि उसका कदम उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है, और किसी भी डब्ल्यूटीओ मानदंडों का उल्लंघन नहीं है। भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में 5.33 बिलियन डॉलर मूल्य के लैपटॉप सहित पर्सनल कंप्यूटर का आयात किया था, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में यह 7.37 बिलियन डॉलर था।