सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सरकार ने पीएलआई योजना में संशोधन किया

सरकार ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग Semiconductor Manufacturing के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव योजना Production-Linked Incentive Scheme में संशोधन किया है, जिससे यह वैश्विक निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक हो गई है।

अब तक 100 करोड़ रुपये तक के मूल्य वाले आवेदनों के लिए एमईआईटीवाई सचिव द्वारा स्वीकृति जारी की जाती थी, और 100 करोड़ रुपये से ऊपर के आवेदनों का मूल्यांकन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री द्वारा किया जाता था।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले फैब्स असेंबली और टेस्ट यूनिट्स की स्थापना के लिए मंजूरी अब केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जारी की जाएगी, एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है।

सरकार को उम्मीद है, कि ये बदलाव सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत को और अधिक आकर्षक गंतव्य बनाएंगे और आयात पर देश की निर्भरता को कम करने में मदद करेंगे।

PLI Scheme की घोषणा पहली बार दिसंबर 2021 में 76,000 करोड़ (US$10 बिलियन) के कुल परिव्यय के साथ की गई थी। अधिक आकर्षक प्रोत्साहन समर्थन के साथ वैश्विक निवेशकों को लुभाने के लिए पिछले साल सितंबर में इसमें बदलाव किया गया था।

सरकार ने कहा कि उसे विश्वास है, कि संशोधित पीएलआई योजना भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण PLI Scheme Semiconductor Manufacturing in India में महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करेगी। सरकार ने यह भी कहा है, कि वह भारत में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र Semiconductor Ecosystem in India को बढ़ावा देने के लिए अन्य उपायों पर काम कर रही है, जैसे सेमीकंडक्टर डिजाइन सेंटर और सेमीकंडक्टर परीक्षण सुविधा Semiconductor Design Center and Semiconductor Test Facility स्थापित करना।

भारत में अर्धचालक विनिर्माण को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयास भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र India Global Manufacturing Hub बनाने की व्यापक योजना का हिस्सा हैं। सरकार ने 2025 तक भारत के विनिर्माण उत्पादन Manufacturing Output of India को 5 ट्रिलियन (US$65 बिलियन) तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।