इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार की पूरी तैयारी

उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण Manufacturing of Electric Vehicles को बढ़ावा देने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने निवेशकों को विभिन्न प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है।

अधिकारियों ने यहां कहा कि सरकार विशेष रूप से उन निवेशकों को प्रोत्साहित करेगी जो कर्मचारियों का कौशल विकास करते हैं।

ईवी मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी EV Manufacturing and Mobility Policy में इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं। नीति के क्रियान्वयन से संबंधित नियमावली में कौशल विकास के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की स्पष्ट जानकारी दी गई है।

राज्य में ईवी निर्माण में निवेश करने वाली कंपनियों को कौशल विकास Skill Development अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी विशेष वर्ष में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक अलग वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ Chief Minister Yogi Adityanath ने हाल ही में एक कार्यक्रम में राज्य में निवेश करने वाली कंपनियों से भी अपील की थी, कि वे कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रयास करें और हर संभव प्रयास करने का आश्वासन भी दिया था।

विशेष रूप से ईवी नीति में एक कौशल विकास सब्सिडी का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष 5000 रुपये की दर से एक बार की सब्सिडी सभी परिभाषित विनिर्माण के लिए वजीफे की प्रतिपूर्ति के रूप में अधिकतम 50 कर्मचारियों को प्रदान की जाएगी। इस प्रावधान के तहत एक विशेष वर्ष में अधिकतम 10 कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए भी सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा।

यह प्रोत्साहन केवल उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगा जो आवेदक निर्माण इकाई में प्रशिक्षण कार्यक्रम Training Program at Applicant Manufacturing Unit में शामिल होने से पहले 12 महीने की अवधि के लिए कार्यरत हैं।

इस सब्सिडी के पात्र होने के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय कौशल विकास निगम Training Program National Skill Development Corporation या उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन Uttar Pradesh Skill Development Mission या किसी केंद्रीय / राज्य विश्वविद्यालय / कॉलेज या आईटीआई / पॉलिटेक्निक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

ईवी नीति EV Policy में किए गए प्रावधान के अनुसार व्यावसायिक उत्पादन शुरू Commencement of Commercial Production होने के बाद ही सभी प्रोत्साहन लाभ प्रदान किए जाएंगे। विनिर्माण परियोजनाओं Manufacturing Projects के लिए सभी वित्तीय प्रोत्साहनों का योग निश्चित पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

नीति के तहत उन परियोजनाओं के लिए 'पहले आओ, पहले पाओ' का आधार निर्धारित किया जाएगा, जिन्हें नीति के तहत पदोन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा लेटर ऑफ कंफर्ट प्रदान किया जा रहा है।

मालूम हो कि राज्य में बड़े पैमाने पर ईवी मैन्युफैक्चरिंग में निवेश के लिए एमओयू साइन किया गया है, यूपी में ईवी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर EV Manufacturing Sector in UP में भारतीय कंपनियां ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनियां भी निवेश करना चाहती हैं। सबसे बड़ा निवेश हांगकांग की एक कंपनी 'टॉशेन इंटरनेशनल लिमिटेड Toshen International Limited' से आ रहा है। जो Tauschen Group of Companies का एक हिस्सा है।

इस एक कंपनी ने ईवी मैन्युफैक्चरिंग के अलावा और भी कई सेक्टर्स में 1.90 लाख करोड़ के निवेश के लिए एमओयू साइन किया है, इसी तरह RG Strategies Group और Cosis Group ने भी EV सेक्टर में बड़े निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनके अलावा और भी कई कंपनियां राज्य में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की तैयारी कर रही हैं।