EV Chargers: दिल्ली सरकार ने एक साल से भी कम समय में लगाए 1000 ईवी चार्जर

दिल्ली सरकार Government of Delhi पने निवासियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन Electric Vehicles अपनाने के लिए प्रयासरत है। अधिकारियों ने अपनी सिंगल विंडो सुविधा Single Window Facility के तहत एक साल से भी कम समय में 1,000 चार्जिंग स्टेशन Charging Stations स्थापित किए हैं। सरकार अगले तीन वर्षों में 18,000 ऐसे केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। ईवी चार्जर EV Charger के लिए सिंगल विंडो सुविधा नवंबर 2021 में शुरू की गई थी। दिल्ली सरकार ने शहरों में निजी और अर्ध-सार्वजनिक स्थानों में ईवी चार्जर लगाने के लिए सिंगल विंडो सुविधा स्थापित की थी।

जिसमें आवासीय जगहों जैसे अपार्टमेंट और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी Apartments and Group Housing Societies, अस्पताल Hospitals जैसे संस्थागत भवन और किराना स्टोर, दुकानें और मॉल Shops & Malls जैसी कॉमर्शियल जगहें भी शामिल हैं। इस सुविधा के तहत दिल्ली का कोई भी निवासी अपने परिसर में सरकार के पैनल में शामिल विक्रेताओं से या तो डिस्कॉम के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए या फोन कॉल करके ईवी चार्जर लगाने का अनुरोध कर सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी National Capital में बिजली देने वाली तीन कंपनिया हैं - बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड  BSES Rajdhani Power Limited(बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड BSES Yamuna Power Limited (बीवाईपीएल) और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड Tata Power Delhi Distribution Limited (टीपीडीडीएल)।

वहीं, अपनी ईवी नीति के तहत, दिल्ली पहले 30,000 स्लो चार्जिंग पॉइंट Slow Charging Point के लिए 6,000 रुपए प्रति चार्जिंग पॉइंट की सब्सिडी प्रदान कर रही है। 6,000 रुपए की कटौती के बाद यूजर द्वारा भुगतान की गई नेट लागत में ईवी चार्जर, इंस्टॉलेशन और तीन साल के लिए रखरखाव की लागत शामिल है। सब्सिडी के बाद, इन EV चार्जर की 2,500 रुपए जितनी कम नेट लागत आती है।