भारत में सस्ते हो सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल

भारत India में इलेक्ट्रिक व्हीकल Electric Vehicles की कीमतों में कमी आ सकती है, जिससे भारत सरकार Indian Government के ग्रीन मॉबिलिटी Green Mobility की स्कीम को बढ़ावा मिल सकेगा। आप सोच रहे होंगे की हम ऐसा क्यों कह रहें है, तो आपको बता दें कि भारत में लिथियम-आयन बैटरी Lithium-Ion Battery पर वस्तु एवं सेवा कर GST में कटौती हो सकती है। इसे इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले टैक्स के बराबर किया जा सकता है। इस योजना को आगे बढ़ाने के तरीकों पर केंद्र सरकार के विभिन्न हितधारकों के बीच चर्चा शुरू हो गई है, जो देश को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब Global Manufacturing Hub बनाने के लिए जरूरी है।

आपको बता दें कि वर्तमान में ईवी पर 5 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है, जबकि लिथियम-आयन बैटरी पर 18 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है। इसी नई स्कीम को लेकर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय Ministry of Renewable Energy भारी उद्योग Heavy Industries और अन्य सरकारी विभागों के साथ नीति आयोग ने मंगलवार को बैटरी-स्वैपिंग नीति पर अपनी पहली बैठक की। इस मामले से जुड़े लोगों ने कहा कि टैक्स को युक्तिसंगत बनाने के साथ-साथ इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए बैटरियों का मानकीकरण भी बैठक के एजेंडे में था।

गौरतलब है कि परिषद ने पिछली बार 2018 में लिथियम-आयन बैटरी पर जीएसटी दर को 28 फीसदी से 18 फीसदी तक घटा दिया था। अब ईवी इकोसिस्टम पर अधिक जोर देने और अधिक वाहन निर्माता मैदान में प्रवेश करने के साथ, बैटरी और ईवी के बीच कीमत समानता के लिए एक नए सिरे से विचार किया जा रहा है।