वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जल्द ही छत्तीसगढ़ के रायपुर में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी

वाहन प्रदूषण Vehicle Pollution से निपटने और जनता के लिए उचित परिवहन सुविधाएं Proper Transport Facilities सुनिश्चित करने के लिए रायपुर नगर निगम Raipur Municipal Corporation छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर Raipur the Capital of Chhattisgarh में अपने अधिकार क्षेत्र के तहत ई-बसें शुरू E-Buses Started करने जा रहा है।

अधिकारियों ने कहा कि शुरुआत में 10 इलेक्ट्रिक बसें Electric Buses खरीदी जाएंगी और व्यवहार्यता के आधार पर और बसें खरीदने का निर्णय लिया जाएगा। आरएमसी के एक अतिरिक्त आयुक्त सुनील कुमार चंद्रवंशी Commissioner Sunil Kumar Chandravanshi ने एएनआई को बताया सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन Electric Vehicles Under Ambitious Plan को बढ़ावा देने के लिए 10 ई-बसें खरीदी जाएंगी और इस संबंध में एक निविदा जारी की गई है।

चंद्रवंशी ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिसे चुना जाएगा, उसे तीन महीने की समय सीमा के भीतर बसें उपलब्ध करानी होंगी।

अधिकारी के मुताबिक इन बसों के शुरू होने से वाहनों से होने वाले प्रदूषण के स्तर को कम करने में अहम भूमिका होगी। इसके अलावा यह कदम डीजल पर भारी खर्च को रोकने में सहायक होगा। बसें पूरी तरह बिजली से चलेंगी, जिससे शोर और प्रदूषण से निजात मिलेगी। जैसे ही इलेक्ट्रिक बसें सफल होंगी और बजट की उपलब्धता के अनुसार सभी डीजल बसों को बदल दिया जाएगा।

आरएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि 10 इलेक्ट्रिक बसें 12 करोड़ रुपये के खर्च से खरीदी जाएंगी। एमआईसी सदस्य और आरएमसी में परिवहन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजीत कुकरेजा Transport Cell President Ajit Kukreja ने कहा कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल Petrol and Diesel के कारण वायु प्रदूषण कई गुना बढ़ जाएगा और इस गंभीर मुद्दे से सभी परिचित हैं। इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने के लिए।

इसके अलावा शहर में लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत से स्पीड चार्जिंग स्टेशन Speed Charging Station भी स्थापित किए जाएंगे।

कुकरेजा ने कहा कि चंडीगढ़ मॉडल Chandigarh Model की तर्ज पर निगम बसें उस फर्म को देगा, जिससे वाहन खरीदे जाएंगे, इन बसों के संचालन से जो भी राजस्व प्राप्त होगा, एक निश्चित राजस्व रॉयल्टी Fixed Revenue Royalty के रूप में आरएमसी को दी जाएगी।

कुकरेजा ने कहा कि इस पहल के दूसरे चरण में 40 बसें खरीदी जाएंगी, जिसके बाद पेट्रोल या डीजल पर चलने वाली बसों को सड़क से हटा दिया जाएगा।

वर्तमान में मुंबई, नई दिल्ली और अन्य जैसे प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं।