राजस्थान में मिलेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर छूट

राजस्थान सरकार Government of Rajasthan ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकलों Electric Vehicles को बढ़ावा देने के लिए ‘राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी Rajasthan Electric Vehicle Policy को मंजूरी दे दी है। इसके तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों की खरीद पर स्टेट GST की आपूर्ति के लिए 40 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। उम्मीद है कि सरकार के इस फैसले से राज्य में डीजल और पेट्रोल वाहनों के कारण होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी।

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार सभी प्रकार के ई-व्हीकल्स के संचालन को प्रोत्साहन देने के लिये प्रतिबद्ध है। घोषणा के अनुसार इन वाहनों के विक्रेताओं को SGST का पुनर्भरण किए जाने के साथ ही, ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए एकमुश्त अनुदान के रूप में बैटरी क्षमता अनुसार दुपहिया वाहनों को 5 से 10 हजार रुपए प्रति वाहन और तिपहिया वाहनों को 10 से 20 हजार रुपए प्रति वाहन दिया जाएगा।

CM गहलोत ने साल 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाने की घोषणा की थी। इसके मुताबिक इन वाहनों के खरीदारों को SGST की रिफिलिंग करने, साथ ही वन टाइम सब्सिडी के तौर पर बैटरी कैपेसिटी के मुताबिक व्हीकल की खरीद पर यह सब्सिडी सरकार देगी।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली National Capital Delhi देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन Electric Mobility Mission में सबसे आगे रही है, जिसने अगस्त 2020 में अपनी ईवी नीति लॉन्च की थी। तब से राज्य में कई निजी कंपनियों ने काफी तेजी से निजी और सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की है।