COP31: जलवायु समझौते के मसौदे से जीवाश्म ईंधन का जिक्र हटाया गया, पर्यावरण संगठनों ने जताई चिंता

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COP31: जलवायु समझौते के मसौदे से जीवाश्म ईंधन का जिक्र हटाया गया, पर्यावरण संगठनों ने जताई चिंता
20 Nov 2026
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News Synopsis

तुर्किये के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 में बातचीत अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। शुक्रवार की निर्धारित समयसीमा से पहले गुरुवार को समझौते का एक नया मसौदा जारी किया गया। इस नए मसौदे में जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuels) के इस्तेमाल को समाप्त करने से जुड़ा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। इससे जलवायु कार्यकर्ताओं और पर्यावरण संगठनों के बीच चिंता बढ़ गई है।

जलवायु वार्ताकारों ने समझौते के पहले मसौदे की तुलना में नए दस्तावेज को छोटा कर दिया है। इसमें जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को सीमित करने, बिजली के उपयोग को बढ़ावा देने और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आर्थिक सहायता देने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भाषा को कमजोर किया गया है या कुछ संदर्भ पूरी तरह हटा दिए गए हैं।

यह बातचीत ऐसे समय हो रही है, जब दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध और जीवनयापन की बढ़ती लागत जैसे मुद्दे सरकारों और आम लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। दूसरी ओर, जलवायु परिवर्तन के कारण लू, बाढ़ और सूखे जैसी घटनाएं लगातार गंभीर होती जा रही हैं। ऐसे हालात में COP31 के समझौते से मजबूत जलवायु कार्रवाई की उम्मीद की जा रही थी।

COP31 के नए मसौदे से जीवाश्म ईंधन का उल्लेख हटाया गया (COP31's Revised Draft Removes References to Fossil Fuels)

गुरुवार को जारी नए मसौदे में सोमवार को प्रकाशित शुरुआती दस्तावेज की तुलना में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पहले मसौदे में जीवाश्म ईंधन से जुड़े दो संदर्भ शामिल थे। इनमें इनके इस्तेमाल को सीमित करने की भाषा भी मौजूद थी। लेकिन नए दस्तावेज से दोनों संदर्भ हटा दिए गए हैं।

इसके अलावा, विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद देने के लिए 120 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता के लक्ष्य का उल्लेख भी हटा दिया गया है। इस बदलाव से उन देशों की चिंताएं बढ़ सकती हैं, जिन्हें जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक नुकसान उठाना पड़ता है और जिनके पास इससे निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।

अफ्रीका स्थित जलवायु और ऊर्जा से जुड़े शोध संस्थान पावर शिफ्ट अफ्रीका के निदेशक मोहम्मद अडोव ने नए मसौदे की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह सप्ताह की शुरुआत में जारी दस्तावेज से पीछे हटने जैसा है। उनके अनुसार, यदि यही मसौदा अंतिम समझौते का आधार बनता है, तो इस सम्मेलन का कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आएगा।

तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया ने फैसले का किया बचाव (Turkey and Australia Defend the Revised Draft)

सम्मेलन का नेतृत्व साझा रूप से कर रहे तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया ने नए मसौदे का बचाव किया है। दोनों देशों का कहना है कि इस वर्ष की बैठक का उद्देश्य पहले किए गए वादों को दोहराने के बजाय उन्हें जमीन पर लागू करने पर ध्यान देना है।

COP31 के अध्यक्ष मूरत कुरुम ने कहा कि उनके विचार से यह पीछे हटने का कदम नहीं है। उन्होंने कहा कि अब तक उठाए गए प्रयासों को समर्थन देने की जरूरत है और एक ही चर्चा को बार-बार दोहराने से कोई ठोस नतीजा हासिल नहीं किया जा सकता।

गौरतलब है कि वर्ष 2023 में आयोजित COP28 में देशों ने जीवाश्म ईंधन से धीरे-धीरे दूर जाने पर सहमति जताई थी। हालांकि, इसके बाद हुए जलवायु सम्मेलनों में इस लक्ष्य को अधिक स्पष्ट या महत्वाकांक्षी बनाने की दिशा में खास प्रगति नहीं हुई।

जीवाश्म ईंधन पर वैश्विक सहमति बनाना क्यों मुश्किल है? (Why Is It Difficult to Reach Global Consensus on Fossil Fuels?)

ऑस्ट्रेलिया इस सम्मेलन में तुर्किये के साथ साझा नेतृत्व व्यवस्था के तहत बातचीत का संचालन कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि सोमवार को जारी शुरुआती मसौदे को जानबूझकर व्यापक रखा गया था। बातचीत आगे बढ़ने के साथ देशों को अलग-अलग विकल्पों पर चर्चा करके किसी साझा निर्णय तक पहुंचना था।

ऑस्ट्रेलिया के COP31 वार्ता अध्यक्ष क्रिस बोवेन ने पत्रकारों से कहा कि उनका उद्देश्य ऐसा सबसे महत्वाकांक्षी परिणाम हासिल करना है, जिस पर सभी देश सहमत हो सकें।

दरअसल, जलवायु परिवर्तन से निपटने की जरूरत को लगभग सभी देश स्वीकार करते हैं। लेकिन इस बात पर मतभेद बने हुए हैं कि इसके लिए कौन-से कदम उठाए जाएं, उनकी लागत कौन उठाए और दुनिया को कितनी तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए।

विकासशील देशों के लिए यह चुनौती और बड़ी है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए उन्हें बड़े वित्तीय और तकनीकी संसाधनों की जरूरत होती है।

COP31 मसौदे में पहली बार 1.5 डिग्री सीमा पार होने की आशंका स्वीकार (COP31 Draft Acknowledges Risk of Exceeding the 1.5°C Threshold)

नए मसौदे में एक महत्वपूर्ण बात यह भी शामिल की गई है। यदि इसे अंतिम रूप दिया जाता है, तो यह पहली बार होगा जब COP सम्मेलन के मुख्य समझौते में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाएगा कि वैश्विक तापमान में वृद्धि पेरिस समझौते की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर सकती है।

मसौदे में कहा गया है कि देश इस बात को स्वीकार करते हैं कि कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने में सक्षम विकास की दिशा में वैश्विक बदलाव अब एक ऐसी प्रक्रिया बन चुका है, जिसे पलटा नहीं जा सकता।

दस्तावेज में वातावरण से कार्बन हटाने वाली तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ाने के प्रयासों को भी प्रोत्साहित किया गया है। इन तकनीकों के माध्यम से वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने का प्रयास किया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में तापमान को दोबारा कम करने के लिए ऐसी तकनीकों की भी जरूरत पड़ सकती है।

हालांकि, पर्यावरण संगठनों को चिंता है कि कार्बन हटाने वाली तकनीकों पर अधिक जोर देने से जीवाश्म ईंधन उद्योग को अपना उत्पादन जारी रखने का अवसर मिल सकता है।

समयसीमा नजदीक, COP31 में पूरी रात चल सकती है बातचीत (All-Night Negotiations Expected as COP31 Deadline Looms)

COP31 सम्मेलन शुक्रवार को समाप्त होने वाला है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों का अनुभव बताता है कि लगभग 200 देशों के बीच सहमति बनाना आसान नहीं होता। कई बार अंतिम समझौते तक पहुंचने में निर्धारित समयसीमा से 24 घंटे या उससे भी अधिक समय लग जाता है।

क्रिस बोवेन ने कहा कि वे समझौते की संभावनाएं तलाशने के लिए पूरी रात विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। उनका लक्ष्य ऐसा दस्तावेज तैयार करना है, जिसे सभी भाग लेने वाले देश स्वीकार कर सकें।

2035 तक बिजली की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव (Proposal to Increase Electricity's Share to 35% by 2035)

गुरुवार को जारी मसौदे में वैश्विक सहयोग के माध्यम से कुल ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी वर्ष 2035 तक बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। फिलहाल दुनिया की कुल ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी लगभग 23 प्रतिशत बताई गई है।

इस लक्ष्य के समर्थकों का मानना है कि बिजली के इस्तेमाल को बढ़ावा देने से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम की जा सकती है। इससे ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी लाने में मदद मिल सकती है।

पहले मसौदे में इस लक्ष्य को अधिक स्पष्ट रूप से शामिल किया गया था। लेकिन विकासशील देशों ने इसका विरोध किया। उनका तर्क था कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़े स्तर पर आर्थिक सहायता और निवेश की जरूरत होगी।

यह लक्ष्य, जिसे '35 बाय 35' कहा जा रहा है, सम्मेलन के मेजबान तुर्किये ने प्रस्तावित किया था। हालांकि, अब तक केवल लगभग 75 देशों ने इसका समर्थन किया है।

ग्रीनपीस ने कार्बन हटाने वाली तकनीकों पर जताई चिंता (Greenpeace Raises Concerns Over Carbon Removal Technologies)

ग्रीनपीस के COP31 प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख जैस्पर इन्वेंटर ने मसौदे में कार्बन हटाने वाली तकनीकों के उल्लेख पर चिंता जताई है। उनका मानना है कि इससे जीवाश्म ईंधन उद्योग को अपना उत्पादन बढ़ाते रहने का रास्ता मिल सकता है।

उन्होंने कहा कि यदि किसी भी तकनीक या व्यवस्था से जीवाश्म ईंधन उद्योग को जलवायु को प्रदूषित करते रहने का अवसर मिलता है, तो यह एक बड़ा नकारात्मक कदम होगा। खासकर ऐसे समय में, जब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तेजी से गंभीर हो रहे हैं।

ग्रीनपीस की चिंता इस बात को लेकर है कि कार्बन हटाने वाली तकनीकों को जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल में कमी लाने के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। संगठन के अनुसार, जलवायु संकट से निपटने के लिए उत्सर्जन घटाने की ठोस कार्रवाई भी जरूरी है।

निष्कर्ष: COP31 के अंतिम समझौते पर दुनिया की नजर (Conclusion: Global Attention Turns to the Final COP31 Agreement)

COP31 की बातचीत अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। नए मसौदे से जीवाश्म ईंधन और विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त से जुड़े संदर्भ हटने के बाद सम्मेलन के अंतिम परिणाम को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

एक ओर तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया पहले किए गए वादों को लागू करने पर जोर दे रहे हैं, वहीं पर्यावरण संगठनों का मानना है कि जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को कम करने के लिए स्पष्ट और मजबूत प्रतिबद्धता जरूरी है।

बिजली की हिस्सेदारी बढ़ाने, कार्बन हटाने वाली तकनीकों को प्रोत्साहित करने और 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा से जुड़े जोखिमों को स्वीकार करने जैसे मुद्दे भी अंतिम समझौते को महत्वपूर्ण बनाते हैं।

अब यह देखना अहम होगा कि लगभग 200 देश शुक्रवार की समयसीमा तक किसी साझा निर्णय पर पहुंच पाते हैं या बातचीत आगे भी जारी रहती है। COP31 का अंतिम समझौता यह संकेत देगा कि दुनिया जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कितनी मजबूत और व्यावहारिक कार्रवाई करने को तैयार है।