निकाला जाएगा कोयला, बंद विद्युत इकाइयां होंगी शुरू

देश मौजूदा वक्त में गहरे बिजली संकट Deep power crisis से जूझ रहा है। कोयले की कमी से पैदा हुए उस बिजली सकंट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने आपातकालीन प्रावधान Emergency provision लागू कर दिए हैं। इस प्रावधान के तहत कोयला आयात से लेकर घरेलू कोयला उत्पादन Coal generation बढ़ाने और कोयले को संयंत्रों तक समय पर पहुंचाने के लिए हर मोर्चे पर युद्धस्तर पर कार्य हो रहा है।

विद्युत मंत्रालय Ministry of Power ने जानकारी दी है कि सरकार आयातित कोयले से बिजली बनाने वाली बंद पड़ी विद्युत उत्पादन इकाइयों Power generation units को फिर शुरू करने जा रही है, साथ ही बंद खदानों से कोयला भी निकाला जाएगा। इस समय देश में बिजली की मांग चार दशक के उच्चतम स्तर Highest level पर है।

जबकि, आयातित कोयले पर आधारित 43 फीसदी से ज्यादा विद्युत उत्पादन इकाइयां बंद पड़ी हैं, जिनसे करीब 17.6 गीगावाट बिजली पैदा हो सकती है। देश में कोयला आधारित कुल विद्युत उत्पादन में ये इकाइयां 8.6 फीसदी का योगदान करती हैं। इसी वजह से सरकार ने इन्हें शुरू करने के लिए कमर कस ली है। इसके साथ ही बिजली उत्पादन की लागत ग्राहकों Customers से वसूलने के लिए समिति का गठन किया है।