छत्तीसगढ़ ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति को दी मंजूरी, ये होगा फायदा

अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति Electric Vehicle Policy को मंजूरी देने वाला छत्तीसगढ़ Chhattisgarh भारत का नया राज्य बन गया है। राज्य सरकार State Government ने गुरुवार को अपनी ईवी नीति की घोषणा EV Policy Announcement कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल Chief Minister Bhupesh Baghel की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक Cabinet Meeting के दौरान Chhattisgarh EV Policy 2022 को मंजूरी मिल गई।

इस नीति का मकसद न सिर्फ सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में बढ़ोत्तरी करना है, बल्कि आने वाले दिनों में राज्य को ईवी मैन्युफेक्चरिंग हब EV Manufacturing Hub के रूप में विकसित करना है। राज्य सरकार ने अपनी ओर से नई स्वीकृत ईवी पॉलिसी पर एक बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया है कि, "छत्तीसगढ़ आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके सामान के लिए एक विनिर्माण केंद्र Manufacturing Centre बन जाएगा।

नीति युवाओं के लिए असीमित रोजगार Unlimited Employment के अवसर पैदा करेगी। इस निर्णय से इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों, निर्माताओं और अनुसंधान Buyers and Manufacturers, विकास के क्षेत्र में लगे लोगों को भी फायदा होगा।" बयान में आगे कहा गया है, "नीति के तहत, सरकार ने पांच साल का लक्ष्य Five Year Target रखा है और 2027 तक ईवी के रूप में व्यक्तिगत उपयोग या व्यावसायिक इस्तेमाल Personal Use or Commercial Use के तहत वाहनों के 15 फीसदी नए रजिस्ट्रेश करने का लक्ष्य रखा गया है।"