बजट 2024: FM निर्मला सीतारमण ने एग्रीकल्चर के लिए 1.52 लाख करोड़ की घोषणा की

यूनियन बजट 2024: एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि आने वाले वर्षों में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग से परिचित कराया जाएगा। सरकार पल्सेस और ओइलसीड्स में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग को बढ़ाने की योजना बना रही है।

फाइनेंस मिनिस्टर ने वर्ष 2024-25 के लिए एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स के लिए 1.52 लाख करोड़ का ऐलान किया।

Research and development in the agriculture sector:

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण Finance Minister Nirmala Sitharaman ने एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने घोषणा की कि R&D पहलों के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाएगी, जिसमें दालों और तिलहनों के प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने कहा "हम उनके प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग को मजबूत करेंगे।" इस पहल का उद्देश्य सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों में "आत्मनिर्भरता" हासिल करना है।

उन्होंने कहा "अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुसार सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए "आत्मनिर्भरता" हासिल करने की स्ट्रेटेजी बनाई गई है।"

सब्जियों की सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए बजट में मेजर कोन्सुम्प्शन सेंटर्स के निकट वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए बड़े पैमाने पर क्लस्टर विकसित करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा "वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए बड़े पैमाने पर क्लस्टर मेजर कोन्सुम्प्शन सेंटर्स के निकट विकसित किए जाएंगे। हम कलेक्शंस, स्टोरेज और मार्केटिंग सहित सब्जियों की सप्लाई चेन के लिए किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे।"

Digital public infrastructure in agriculture:

निर्मला सीतारमण ने एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा के लिए तीन वर्षीय योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य किसानों और उनकी भूमि को व्यापक रूप से कवर करना है।

"हमारी सरकार 3 वर्षों में किसानों और उनकी भूमि को कवर करने के लिए एग्रीकल्चर में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा प्रदान करेगी। इस वर्ष के दौरान डीपीआई का उपयोग करके खरीफ के लिए एक digital crop survey 400 जिलों में किया जाएगा।"

उन्होंने कहा कि इस साल 400 जिलों में खरीफ फसलों के लिए digital crop survey किया जाएगा, जिसमें छह करोड़ किसानों और उनकी भूमि का विवरण किसान और भूमि रजिस्ट्री में इंटेग्रटिंग किया जाएगा।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि Jan Samarth-based Kisan Credit Card पांच राज्यों में शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार श्रिम्प फार्मिंग और मार्केटिंग के लिए फाइनेंस मुहैया कराएगी और दालों के प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग को मजबूत करेगी।

उन्होंने कहा "जलीय कृषि की संभावनाओं को पहचानते हुए बजट में श्रिम्प फार्मिंग और एक्सपोर्ट्स के लिए National Bank for Agriculture and Rural Development के माध्यम से फाइनेंसिंग की व्यवस्था की गई है, जिसका उद्देश्य इस आकर्षक क्षेत्र को बढ़ावा देना है। श्रिम्प फार्मिंग और एक्सपोर्ट्स के लिए National Bank for Agriculture and Rural Development के माध्यम से फाइनेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी।"

उन्होंने कहा कि कोआपरेटिव सेक्टर के सिस्टेमेटिक, ऑर्डरली और आल-राउंड डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए एक नई national cooperation policy लाई जाएगी। "हमारी सरकार कोआपरेटिव सेक्टर के सिस्टेमेटिक, ऑर्डरली और आल-राउंड डेवलपमेंट के लिए एक national cooperation policy लाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को तेजी से आगे बढ़ाना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन करना नीति का लक्ष्य होगा।"

उन्होंने कहा "इस पॉलिसी का उद्देश्य रूरल इकॉनमी के विकास को तीव्र करना तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है।"

निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि इस वर्ष में किसानों के लिए 32 फील्ड और कल्टीवेशन क्रोप्स की 109 नई हाई यील्डिंग वाली और क्लाइमेट-रेसिलिएंट वेरायटीज जारी की जाएंगी।