Budget 2023-24: एमएसपी से कम लागत वाले उत्पादों के आयात पर लग सकता है प्रतिबंध

Minimum Support Price: भारत सरकार Government of India, 2023-24 के आम बजट Budget 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य Minimum Support Price यानी एमएसपी MSP से कम लागत वाले उत्पादों के आयात Import of products पर रोक लगा सकती है। बजट पूर्व बैठकों के दूसरे दिन मंगलवार को किसान संगठनों Farmers organizations ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Finance Minister Nirmala Sitharaman से मुलाकात कर एमएसपी से कम लागत वाले उत्पादों के आयात पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इस दौरान संगठनों ने सरकार से गेहूं और अन्य कृषि वस्तुओं Wheat and other agricultural commodities पर निर्यात प्रतिबंध Export restrictions हटाने का सुझाव दिया।

उन्होंने कहा है कि, सरकार को पाम तेल के बजाय सोयाबीन Soybean, सरसों Mustard, मूंगफली व सूरजमुखी Groundnut and Sunflower जैसे स्थानीय तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर उच्च कर लगाया जाना चाहिए। भारत कृषक समाज के अध्यक्ष अजय वीर जाखड़ Ajay Vir Jakhar ने कहा है कि, कृषि क्षेत्र में मानव संसाधन विकास Human Resource Development और किसानों की कमाई बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। वहीं, कंसोर्टियम ऑफ इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन Consortium of Indian Farmers Association के अध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटिल ने कहा, गेहूं व टूटे चावल जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। 

वहीं सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय Ministry of Rural Development का आवंटन 18 फीसदी बढ़ाकर 1.60 लाख करोड़ रुपये कर सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी सामने आई है। 2022-23 में तमाम योजनाओं के लिए 1.36 लाख करोड़ का आवंटन किया गया था। जबकि, ग्रामीण इलाकों में तनाव बढ़ने से मनरेगा की मांग में तेजी आई है। अतिरिक्त रकम का उपयोग रोजगार Employment बढ़ाने और सस्ते घरों की योजना को रफ्तार देने पर होगा। अतिरिक्त फंड के लिए सरकार शीतकालीन सत्र में मंजूरी मांग सकती है।