मेगा R&D फंडिंग एजेंसी की स्थापना के लिए विधेयक लोकसभा मानसून सेशन में पेश

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह Union Science and Technology Minister Jitendra Singh ने लोकसभा में देश के विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को वित्तपोषित करने के लिए एक राष्ट्रीय एजेंसी स्थापित करने का विधेयक पेश किया।

अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 National Research Foundation Bill 2023 में अनुसंधान और विकास को "बीजने, विकसित करने और बढ़ावा देने" और अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति Culture of Research and Innovation को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के बड़े योगदान के साथ 50,000 करोड़ रुपये का फंड स्थापित करने का प्रावधान है। पूरे भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में।

यह अधिनियम के तहत गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन फंड Research National Research Foundation Fund जैसे विभिन्न फंड स्थापित करने का प्रयास करता है, फाउंडेशन द्वारा समर्थित क्षेत्रों में उत्कृष्ट रचनात्मकता का समर्थन करने के लिए इनोवेशन फंड, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2008 के तहत शुरू की गई परियोजनाओं और कार्यक्रमों Projects and Programs की निरंतरता के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान कोष Science and Engineering Research Fund और किसी विशिष्ट परियोजना या अनुसंधान के लिए एक या अधिक विशेष प्रयोजन निधि।

सरकार के मुताबिक राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन एव शिक्षा नीति (National Research Foundation and National Education Policy) की सिफारिशों के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान की उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने वाली एक शीर्ष संस्था होगी।

जून में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जितेंद्र सिंह ने कहा एनआरएफ उद्योग, शिक्षा जगत और सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग स्थापित करेगा और वैज्ञानिक और संबंधित मंत्रालयों के अलावा उद्योगों और राज्य सरकारों की भागीदारी और योगदान के लिए एक इंटरफ़ेस तंत्र तैयार करेगा, और विधेयक को मंजूरी दे दी।

उन्होंने कहा कि एनआरएफ एक नीतिगत ढांचा बनाने और नियामक प्रक्रियाओं को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करेगा जो अनुसंधान एवं विकास पर उद्योग द्वारा सहयोग और बढ़े हुए खर्च को प्रोत्साहित कर सके।

एनआरएफ में एक गवर्निंग बोर्ड होगा जिसमें 15 से 25 प्रतिष्ठित शोधकर्ता और पेशेवर शामिल होंगे और इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे।

शिक्षा मंत्री और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री एनआरएफ के उपाध्यक्ष होंगे। प्रस्तावित फाउंडेशन में प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के अधीन एक कार्यकारी परिषद भी होगी।

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