ASEAN समिट 2026: पीएम मोदी की मनीला यात्रा में समुद्री सुरक्षा और व्यापार पर रहेगा जोर

Share Us

60
ASEAN समिट 2026: पीएम मोदी की मनीला यात्रा में समुद्री सुरक्षा और व्यापार पर रहेगा जोर
16 Nov 2026
min read

News Synopsis

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 18 नवंबर तक फिलीपींस के मनीला दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे ASEAN और ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेकर समुद्री सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा करेंगे।

पीएम मोदी 16 से 18 नवंबर तक जाएंगे फिलीपींस, ASEAN और ईस्ट एशिया समिट में समुद्री सुरक्षा और व्यापार पर होगी चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 18 नवंबर तक तीन दिवसीय फिलीपींस दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे मनीला में आयोजित होने वाले 23वें ASEAN-भारत शिखर सम्मेलन (23rd ASEAN-India Summit) और 21वें ईस्ट एशिया समिट (21st East Asia Summit) में हिस्सा लेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय सुरक्षा तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है।

इस दौरे के दौरान समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific Region) से जुड़े भू-राजनीतिक मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा होने की उम्मीद है। फिलीपींस इस समय ASEAN का अध्यक्ष है और इसी वजह से दोनों महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की मेजबानी कर रहा है।

पीएम मोदी का 16 से 18 नवंबर तक फिलीपींस दौरा (PM Modi's Philippines Visit from November 16 to 18)

विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने प्रधानमंत्री की यात्रा की जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी 17 नवंबर को दोनों प्रमुख शिखर सम्मेलनों में भाग लेंगे।

उनके कार्यक्रम में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की ओर से आयोजित विशेष रात्रिभोज भी शामिल है। इस डिनर में विभिन्न देशों से आए राष्ट्राध्यक्ष और वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे।

इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में शामिल होने वाले कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। इन बैठकों के जरिए भारत अन्य देशों के साथ अपने राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश करेगा।

समुद्री सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी पर रहेगा विशेष ध्यान (Maritime Security and Economic Partnership in Focus)

विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत की प्राथमिकताओं में समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना और व्यापार तथा निवेश संबंधों का विस्तार करना शामिल है।

भारत चाहता है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए समान विचारधारा वाले देश आपसी सहयोग बढ़ाएं। इसके साथ ही भारत ASEAN देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना करना चाहता है।

ASEAN और ईस्ट एशिया समिट का महत्व (Importance of ASEAN and East Asia Summit)

ASEAN हिंद-प्रशांत क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठनों में से एक है। इसमें वर्तमान में 11 सदस्य देश शामिल हैं। यह संगठन सदस्य देशों के बीच आर्थिक एकीकरण, व्यापार, राजनीतिक संवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत, अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित कई प्रमुख देश ASEAN के संवाद साझेदार हैं।

ईस्ट एशिया समिट क्या है? (What Is the East Asia Summit?)

ईस्ट एशिया समिट की स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी। यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक, आर्थिक, रक्षा और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का प्रमुख मंच है।

इस सम्मेलन में ASEAN देशों के अलावा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस भी भाग लेते हैं।

भारत के लिए यह सम्मेलन अपनी विदेश नीति और क्षेत्रीय साझेदारी को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इसके माध्यम से भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपना पक्ष रख सकता है और दूसरे देशों के साथ सहयोग के नए रास्ते तलाश सकता है।

ASEAN समिट 2026 की थीम 'Navigating the Future' (Theme of ASEAN Summit 2026)

इस साल ASEAN शिखर सम्मेलन की थीम 'Navigating the Future' यानी 'भविष्य की दिशा तय करना' रखी गई है।

इसका उद्देश्य बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच क्षेत्रीय देशों को आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करना है। सम्मेलन में भविष्य की जरूरतों के अनुसार आपसी सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय विकास को गति देने पर जोर दिया जाएगा।

भारत चाहता है ASEAN के साथ व्यापार समझौते की समीक्षा जल्द पूरी हो (India Seeks Early Review of Trade Agreement with ASEAN)

पीएम मोदी की यात्रा के दौरान व्यापार और निवेश से जुड़े मुद्दे भी महत्वपूर्ण रहेंगे। इनमें ASEAN-भारत व्यापारिक वस्तु समझौते (ASEAN-India Trade in Goods Agreement – AITIGA) की समीक्षा प्रमुख है।

विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि भारत इस समझौते की समीक्षा प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है। इस विषय पर संबंधित पक्षों के बीच बातचीत जारी है।

AITIGA समझौते की समीक्षा क्यों जरूरी है? (Why Is the AITIGA Review Important?)

AITIGA समझौता भारत और ASEAN देशों के बीच वस्तुओं के व्यापार को नियंत्रित करने वाला महत्वपूर्ण व्यापारिक ढांचा है।

इसकी समीक्षा का उद्देश्य मौजूदा व्यापार व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना और व्यापार से जुड़ी समस्याओं को दूर करना है। इससे दोनों पक्षों के कारोबारियों और निर्यातकों को बेहतर अवसर मिल सकते हैं।

भारत चाहता है कि ASEAN के साथ उसका व्यापारिक संबंध अधिक संतुलित और लाभकारी बने। समझौते में सुधार से बाजार तक पहुंच बढ़ाने और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

फिलीपींस में क्वाड नेताओं की संभावित बैठक पर सस्पेंस (Uncertainty Over Proposed Quad Leaders' Meeting)

प्रधानमंत्री मोदी के फिलीपींस दौरे के दौरान क्वाड नेताओं की संभावित बैठक भी चर्चा का विषय बनी हुई है। यह बैठक ASEAN समिट के दौरान आयोजित हो सकती है, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

इस संभावित बैठक में चार देशों के प्रमुख नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है:

  • भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

  • ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज।

  • अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप।

  • जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची।

अमेरिका ने अक्टूबर में दिए थे बैठक के संकेत (US Indicated Possibility of Quad Meeting in October)

अक्टूबर में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने संकेत दिया था कि अगला क्वाड लीडर्स समिट फिलीपींस में ASEAN सम्मेलन के दौरान आयोजित हो सकता है।

हालांकि, इस बारे में सवाल पूछे जाने पर रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि भारत सरकार के पास उस समय साझा करने के लिए कोई जानकारी नहीं थी।

गौरतलब है कि भारत को वर्ष 2025 में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करनी थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को लेकर अनिश्चितता के कारण यह बैठक आयोजित नहीं हो सकी।

भारत ने म्यांमार के साथ बातचीत जारी रखने का समर्थन किया (India Supports Continued Engagement with Myanmar)

ASEAN सम्मेलन में म्यांमार का मुद्दा भी महत्वपूर्ण रह सकता है। भारत का मानना है कि म्यांमार को पूरी तरह अलग-थलग करना समस्या का समाधान नहीं है। इससे क्षेत्र में कूटनीतिक खालीपन पैदा हो सकता है, जिसका फायदा दूसरी बाहरी शक्तियां उठा सकती हैं।

विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि भारत म्यांमार के साथ बातचीत और संपर्क बनाए रखने के पक्ष में है।

भारत ASEAN की कूटनीतिक पहल का समर्थन करता है (India Backs ASEAN-Led Diplomatic Initiatives)

भारत ASEAN के नेतृत्व में म्यांमार के साथ बातचीत की पहल का समर्थन करता है। भारत का मानना है कि म्यांमार की जटिल ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही कोई कूटनीतिक रास्ता अपनाया जाना चाहिए।

टंडन के अनुसार, म्यांमार के साथ बातचीत जारी रखने का कोई विकल्प नहीं है। देश को अलग-थलग करने से क्षेत्र में कूटनीतिक संपर्क कमजोर हो सकते हैं।

2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद बदले हालात (Situation After the 2021 Military Coup)

म्यांमार में वर्ष 2021 में सैन्य तख्तापलट हुआ था, जिसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई आंग सान सू की की सरकार सत्ता से हट गई थी। इसके बाद देश में संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है।

इस घटनाक्रम के बाद ASEAN ने म्यांमार के सैन्य नेतृत्व को अपने उच्चस्तरीय सम्मेलनों में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया था।

फिलीपींस में भारतीय समुदाय से भी मिल सकते हैं पीएम मोदी (PM Modi May Meet the Indian Community in the Philippines)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान फिलीपींस में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ मुलाकात की भी योजना बनाई जा रही है।

रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि सरकार इस मुलाकात की व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है। फिलीपींस में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों और प्रवासी भारतीयों के बीच प्रधानमंत्री से मिलने को लेकर काफी उत्साह है।

इस मुलाकात के जरिए प्रधानमंत्री विदेश में रहने वाले भारतीय समुदाय से सीधे बातचीत कर सकते हैं। साथ ही, यह भारत और फिलीपींस के बीच लोगों के स्तर पर संबंधों को मजबूत करने का अवसर भी होगा।

निष्कर्ष (Conclusion)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिलीपींस दौरा भारत की हिंद-प्रशांत नीति और ASEAN देशों के साथ बढ़ते सहयोग के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, AITIGA समझौते की समीक्षा और म्यांमार की स्थिति जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहेंगे। वहीं, संभावित क्वाड बैठक पर भी सभी की नजरें रहेंगी। यह यात्रा भारत के क्षेत्रीय कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को नई मजबूती दे सकती है।